काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारेमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलमलमा परेको यादव निकट नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रष्ट छन् ।

अध्यक्ष यादव निकट एक नेताले भने, ‘एमसीसीको बारेमा उहाँ (यादव) एकदमै अलमलमा पर्नु भएको छ । उहाँको संगत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बढी छ । प्रचण्डको संगतमा रहेर एमसीसीको विपक्षमा जस्तो पनि देखिनुहुन्छ । उता संघीय परिषद्का अध्यक्षको तर्क सुनेर  एमसीसी पास गर्नु भन्ने लाइनमा पनि देखिनुहुन्छ ।’  

एमसीसीको विषयमा जसपाले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन । पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीका कार्यकर्ताहरु अलमलमा परेको बताउँदै जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले भने, ‘यस बारेमा जसपाले तत्काल संस्थागत निर्णय लिन जरुरी छ ।’

तत्काल जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष यादवमाथि चर्को दबाब परेको छ । बैठक बोलाउन भट्टराई पक्षीय नेताहरुले यादवलाई ठूलो दबाब दिएका छन् । तर बैठक बोलाउन अध्यक्ष यादवले अलमल गरेका छन् । 

एमसीसीको बारेमा अध्यक्ष यादवले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् । पत्रकारहरुले जिज्ञासा राखेमा यस बारेमा पार्टीले निर्णय नगरेको जवाफ फर्काउने गर्छन् । 

यादव निकट अर्का एक नेताले भने, ‘एमसीसीको पक्षमा उभिँदा मधेसमा जसपाको प्रभाव घट्ने र यसको फाइदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुले उठाउने हुन् कि भन्ने डर पनि उहाँलाई छ । यद्यपि लोसपा पनि एमसीसीको विपक्षमा गएको छैन ।’ ती नेताले भने, ‘मधेसमा प्रभाव घट्ने–नघट्ने भन्दा पनि माओवादीको प्रभावबाट उहाँ (यादव) एमसीसीको पक्षमा बोल्न नसक्नु भएको हो ।’

२०६४ साल अघि यादव माओवादी पार्टीमा आवद्ध थिए । त्यसैले पनि कम्युनिस्टको प्रभाव उनीमा परेको हुन नसक्ने यादव पक्षधर नेताहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधि सभामा जसपाका १९ जना सांसद छन् । यसमा हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरीलाई जोडएिको छैन । यी दुवै सांसद निलम्बित छन् । 

१९ सांसदमध्ये झण्डै आधा–आधा सांसदहरु भट्टराई र यादवको पक्षमा रहेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधि सभामा लोसपाका १३ जना सांसद छन् । लोसपाका एमसीसीको पक्षमा रहेको  लोसपाका एक नेताले बताए । यद्यपि लोसपाले यस बारेमा संस्थागत निर्णय गरेको छैन ।