पोखरा ।पर्यटकीय नगरी पोखरामा यही चैत १४ गते ‘न्यायिक समितिको पहिलोपटक राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८’ हुने भएको छ । न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कसरी न्यायसम्पादन गरिरहेका छन्, यसका सफल पक्ष र चुनौतीका बारेमा एकै थलोमा छलफल गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको कार्यक्रम संयोजक एवं पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायमूर्तिको सम्मेलनमा सहभागिता रहने विश्वास लिइएको छ ।
“नागरिकलाई सहज र सरलरुपमा न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो”, उनले भनिन्, “कम आर्थिक भारमा आफैँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादनले जनतामा विश्वास बढेको छ ।”
संविधानले मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै उनले यसैको जगमा स्थानीय निर्वाचनसँगै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पारिन् ।
स्थानीय तहका महत्वपूर्ण अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा उपप्रुमखहरुलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक गुरुङले अधिकांश समस्या मेलमिलाप केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाउन सफल भएको बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “यसअघि नै गर्ने तयारी गरिएको सम्मेलन कोरोना भाइरसका कारणले स्थगित भएको हो ।” निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वासका साथ निर्वाचनको मुखमा आएर भए पनि आयोजना गरिने सम्मेलनबाट जारी गरिने पोखरा घोषणापत्रले भोलिका दिनमा कार्य सम्पादनमा समेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
महिलाहरु उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा मात्रमा सीमित हुन नहुने, सबै राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन संवैधानिक अधिकारको लागि सङ्गठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रमुख गुरुङले पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूलाई पार्टीले दिने प्रत्येक जिम्मेवार पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् ।
सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाद्वारा तयार गरिएको न्यायिक समितिको न्याय निरुपण प्रक्रिया यसका सकारात्मक पक्ष झल्कने एक वृत्तचित्रसमेत प्रदर्शन गरिने छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले सुरुको अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि पछिल्लो समयमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन महत्वपूर्ण रहँदै आएको बताए ।
न्यायिक समितिमा परेका विवादलाई ऐनभित्र रहेर पैmसला र मेलमिलापमार्फत विवादको निरुपण हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई थप जिम्मेवार र दुवै पक्षले जित भएको महसुस हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा जानको लागि न्यायिक समितिमा आबद्ध सबैलाई दक्षता अभिवृद्धिको खाँचो औँल्याए । सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न आठ उपसमिति गठन गरी तयारीको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
