काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रयास असफल भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको चुनौती सामना गर्न नसकेर अविश्वास प्रस्ताव खारेज एवं संसद विघटन गरेका खानविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै संसद व्युँताएको छ । अदालतले अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा शनिबार मतदान हुने फैसलासमेत गरेको छ ।
अदालतले अविश्वास प्रस्ताव खारेज र संसद विघटन दुवै गैरकानूनी भएको भन्दै पुरानै अवस्थामा पुर्याएको हो । अदालतले प्रधानमन्त्री खानलाई दुवै अधिकार नभएकोसमेत पनि अदालतले नजिर बसालेको छ ।
बिहीबार महान्यायाधीवक्ता खालिद जावेद खानको भनाइ सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले सभामुखको फैसला संविधानको विरुद्धमा रहेको बताए । यसअघि अदालतका पाँच न्यायाधीशको बेन्चमा महान्यायाधीवक्ताले राष्ट्रिय सुरक्षा कमिटीको बैठकसँग जोडिएका विषय सबैको सामु राख्न नसकिने बताएका थिए ।
उनको दाबी थियो कि अविश्वास प्रस्ताव मार्च २८ मै खारेज गरिएको थियो । तर न्यायाधीश मन्दोखेलले अविश्वासको प्रस्तावको फैसला उपसभामुख कासिम सुरीले सुनाएका थिए फेरि हस्ताक्षर कसरी सभामुख असद क्यासरले गरे ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको भनाइ सुनेपछि फैसला नकुरी महान्यायाधीवक्ता अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।
अब अदालतको फैसला आएसँगै आगामी शनिबार ९ अप्रिलमा संसद सत्र बोलाइएको छ । सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले कोही पनि संविधानभन्दा माथि नभएको बताएको छ । इमरानको सरकार यही विषयलाई भुलेको भन्दै उक्त कदम विरुद्ध फैसला गरेको हो ।
इमरानविरुद्ध उनकै पार्टीका सांसदसमेत लागेका छन् । सत्ता सहयात्री दललेसमेत साथ छोडेको छ । यही आँकडाअनुसार क्रिकेट कप्तानसमेत रहिसकेका खानको इनिङ्स सकिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
