काठमाडौं । उच्च राजनीतिक उतार चढाव र संवैधानिक अराजकताका दिनहरूपछि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इमरान खानको अशान्तिपूर्ण कार्यकाल समाप्त भएको छ । खानले भंग गर्न खोजेको संसदलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले पुनर्स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि खानविरुद्ध शनिबार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनको कार्यकाल समाप्त भएको हो ।

राजीनामा दिनु या अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु यी दुई विकल्प खानसँग थिए । खानमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुको एक कारण त संसद भित्र खानको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (पीटीआई) ले गठबन्धन सहयोगीहरूको समर्थन गुमाएको थियो ।

यस्तै संसद बाहिर खानले पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाको समर्थनसमेत गुमाएको देखिएको छ । विपक्षीले सन् २०१८ को आम चुनाव जित्न खानलाई सेनाले मद्दत गरेको आरोप लगाएको थियो । हालैका वरिष्ठ सैन्य नियुक्तिहरू र नीतिगत निर्णयहरूमा खानसँग रुस्टता बढेको बताइन्छ ।

विगतका दिनहरुमा प्रमुख विपक्षी दलहरू पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज (पीएमएल–एन) खानलाई हटाउने प्रयास तीव्र पारेका थिए । अर्कातर्फ गठबन्धन दलहरु पनि खानसँग खुलेरै असन्तुष्ट बनेका थिए ।

गहिरो आर्थिक संकट र दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिले खानसँगको असन्तुष्टि झनै बढावा दियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सैन्य तटस्थता हो । सेनाले विपक्षी दलको खानविरोधी कदममा तटस्थताको नीति भन्दै समर्थन नदिने संकेत गरेको थियो ।

को कति वर्ष टिके ?
यद्यपि आफ्नो पूरा कार्यकाल चलाउन असफल भएका इमरान खान पहिलो प्रधानमन्त्री भने हैनन् । वास्तवमा पाकिस्तानको ७५ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । 

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता पाए यता पाकिस्तानमा २९ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । १८ पटक भ्रष्टाचारको आरोप, प्रत्यक्ष सैनिक विद्रोह र सत्तारुढ गुटभित्रको आन्तरिक कलह एवं जबरजस्ती राजीनामा लगायतका कारण प्रधानमन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । एक प्रधानमन्त्रीको हत्या भएको थियो ।

सन् १९९३ मा त एकै वर्षमा पाँच वटा लिडरहरु फेरिएका थिए । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा छोटो कार्यकाल दुई हप्ताको समेत छ भने सबैभन्दा लामो कार्यकाल चार वर्ष दुई महिनाको छ ।

चार वर्ष दुई महिना कार्यकाल चलाएका पाकिस्तानका पहिलो प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले अगस्त १९४७ मा पदभार ग्रहण गरको थिए । अक्टोबर १६, १९५१ मा एक राजनीतिक र्‍यालीमा उनको हत्या भएको थियो ।

यस्तै जुन ५, २०१३ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका नवाज शरीफलाई जुलाई २८, २०१७ मा सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ दुईहप्ता कार्यभार सम्हालेका नुरुल अमिनले डिसेम्बर ७, १९७१ मा पदभार ग्रहण गरेका थिए । पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएको केही समयपछि डिसेम्बर २०, १९७१ मा उनको कार्यभार समाप्त भएको थियो ।

हालै पदमुक्त भएका इमरान खान अगस्ट १८, २०१८ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका थिए । अप्रिल १०, २०२२ मा खानविरद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका जरा 

पाकिस्तानमा  सैन्य शासनको बलियो इतिहास छ । हालका वर्षहरूमा सेना नियन्त्रित सरकारहरूको विदेश र सुरक्षा नीति बलियो रूपमा जनरलहरूकै हातमा रहेको मानिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पाकिस्तानमा प्रख्यात डिप स्टेट अवस्थित छ । जसमा गुप्तचर समुदाय, न्यायपालिकाका केही तत्वहरू, धनाढ्य र प्रभावशाली व्यापारीहरू समावेश छन् ।

आत्म समृद्ध डिप स्टेट राज्यको दर्शन नै मानिन्छ । किंगमेकरको भूमिकामा सेना रहेर पाकिस्तानमा वर्षौंसम्म पीपीपी र पीएमएल एनले सरकार चलाएको थियो ।

सेनाले आफ्नो वर्चस्वलाई बढावा दिनको लागि आफ्नो सुरक्षा एजेन्डा रूपमा दुई मुद्दा उठाउने गर्दथ्यो । पहिलो भारत विरोधी अडान र दोस्रो, कट्टरपन्थी इस्लामको प्रवर्द्धन जसले राष्ट्रलाई धेरै तरिकामा फाइदा पुर्‍याएको थियो ।

पीपीपी र पीएमएल एन नेतृत्वहरूले समय समयमा केही प्रतिरोध गरे तापनि सेनाको आदेशलाई निरन्तरता दिएका थिए । जम्मु कश्मीरमा पनि पृथकतावादी एजेन्डालाई पछ्याउने सेनालाई व्यापार र अन्य आर्थिक फाइदाका लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने कुरा कदापि स्वीकार गर्ने थिएन । 

कट्टरपन्थी इस्लामको एजेन्डाले लामो अस्तित्व बनाएको सेनाले, गम्भीर भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेकै कारण सेना र पीपीपी र पीएमएल एनबीच दरार सिर्जना भयो ।

त्यसपछि सेनाको आँखा सत्ता नेतृत्व बाहिर रहेको इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीमा पर्यो । सेनाकै समर्थनमा यसले २०१८ को आम चुनाव जितेको थियो र इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

क्रिकेट खेलाडी र बलिउडका केही सम्मेलनबाट भारत लगायतका देशमा चर्चित रहेका खानले आफ्नो कार्यकालमा भारतविरोधी भावनालाई झनै तेज बनाएका थिए । 

तथापि साउदी अरेबिया र युएई जस्ता विश्वका प्रमुख इस्लामिक देशसँगको सम्बन्धमा कुनै सुधार ल्याउन नसक्नु, आर्थिक संकटलाई झनै गहिराइमा पुर्याउनु, चीनसँगको ऋणमा झनै लतारिनु, देशभित्रको आन्तरिक विरोध बढ्नु, गठबन्धन नै रुस्ट हुनु र सैन्य शक्तिसँगको उताचढावले अन्ततः खान सरकारलाई पनि पदच्युत पारिदिएको छ ।

सेनाले पूर्णरुपमा आफ्नो पकडमा सञ्चालन गर्ने पाकिस्तानमा अबका दिनहरु अझै बढी महत्वपूर्ण रहनेछन् ।