- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई इतिहास सम्झाउँदै नौ वटा प्रश्न गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत सभापति देउवा हिँड्न खोजेकोदेखि गभर्नर निलम्बन, सुपारी आयात, राजदूत नियुक्ति र टेलिकममा निर्देशक नियुक्तिसम्मका नौ वटा प्रश्न गरेका हुन्।
केन्द्रले स्थानीय तहको उम्मेदवार तय गरे काँग्रेस र गठबन्धन दुवैलाई अप्ठ्यारो
केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले काँग्रेस केन्द्रीय समितिको ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय तहले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने’ पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्धमा सभापति देउवा लाग्न खोजेको आशङ्का गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धन गरेर जान नहुने भन्दै काँग्रेस एक्लैले निर्वाचन लड्नु पर्ने तर्क गरेका कोइरालाले केन्द्रबाट उम्मेदवार तोक्ने काम गरिए पार्टी र गठबन्धन दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए।
‘केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यकता र औचित्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले तालमेल गर्ने सक्ने भनिएको छ। त्यो कुरालाई नजर अन्दाज गरेर केन्द्रबाट उम्मेदवार तोक्न थाल्यौँ भने काँग्रेसलाई त अप्ठ्यारो पार्छ, सत्ता गठबन्धनलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ,’ कोइरालाले भने। स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने भए सोको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएमा मात्र मूर्तरूप पाउने नत्र परिणाम उल्टो हुने कोइरालाको भनाइ छ।
काँग्रेसका कुनै सभापतिले नगरेको गठबन्धन देउवाले किन गर्न खोजेका हुन ?
काँग्रेसका यसअघिका कुनै पनि नेतृत्वले कम्युनिस्टहरूसँग तालमेल गरेर निर्वाचन नगएको र पराजित हुने पूर्ववत् जानकारी हुँदा पनि काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा गएको उदाहरण पेस गर्दै ‘के कारणले अहिले तालमेल गर्नु परेको हो ? ’ भन्ने प्रश्नसमेत कोइरालाले गरेका छन्।
‘बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टसँग मिलेर जानु हुँदैन भनेर पहिला नै भन्नुभएको थियो। काँग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त बिपी कोइरालाले नै प्रतिपादन गर्नु भएको हो, अब किन त्यो सिद्धान्त र आदर्शवाद च्युत हुनु परेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन,’ काँग्रेसका संस्थापक सभापतिलाई सम्झँदै कोइरालाले भने।
त्यसो त कोइरालाले अर्का सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि उदाहरण दिएका छन्। ‘पहिलो जनआन्दोलनपछि किसुनजीको सरकारमा एमाले पनि थियो। तर, निर्वाचनमा हामीसँगै गएनौँ, अलग अलग लड्यौँ, काँग्रेसले बहुमत ल्यायो,’ कोइरालाले अगाडि भने, ‘त्यति मात्र होइन, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सरकारमा पनि एमाले र माओवादी थिए। तर, संविधानसभामा पनि काँग्रेस एक्लै गएको हो। गिरिजाबाबुले यो निर्वाचनमा काँग्रेस हार्दै छ, लोकतन्त्रले जित्दै छ सुरुमा नै भन्नुभएको थियो। तर, त्यो बेला पनि हामी मिलेनौँ, मिलेर चुनावमा गएनौँ।’
काँग्रेसका हालसम्मका सभापतिले पार्टी पराजय हुँदा पनि एक्लै निर्वाचनमा लगेर जनमत कायम गरिरहेको उदाहरण दिनका लागि अर्का सभापति सुशील कोइरालालाई पनि सम्झेका छन्। ‘सुशील कोइरालाको पालमा पनि हामीहरू निर्वाचनमा गयौँ, त्यो निर्वाचनमा पनि हामी एक्लै लड्यौँ, आज के कारणले यो अवस्था आयो र गठबन्धन गर्ने अवस्था आयो ? यो सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
समावेशी आधारमा राजदूत चयन भएनन्
काँग्रेस संस्थापक बिपी कोइरालाले समावेशी र समानुपातिकको आदर्श स्थापित गरे पनि हालै भएको २० राजदूत नियुक्ति गर्दा सो आदर्श प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘२० जना एम्बेसडर नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिँदैन,’ कोइरालाले भनेका छन्। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र सेवाका आठ जना र राजनीतिकतर्फका १२ जना नियुक्ति गर्दा खस आर्य समुदायबाट बढी मात्रामा र मधेसी, थारु, महिला, मुस्लिम समावेशी नभएको मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँदेखि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालका ज्वाइँलाई पनि नियुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको विषयलाई कोइरालाले प्रश्नको रूपमा उब्जाएका छन्।
टेलिकम निर्देशक नियुक्तिमा असन्तुष्टि
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नियुक्तिका विषयलाई पनि लिएर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘मैले सुनेको उहाँ (पौडेल) ओम्नीमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, त्यस्ता विवादित व्यक्तिलाई किन नियुक्त भयो ?,’ कोइरालाको प्रश्न छ, ‘हामी सबैलाई सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ, गुड गभरमेन्सको कन्टेन्टबाट हेर्नु भयो भने पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुनुपर्ने जरुरी छ।’ तर, २४ चैतमा नियुक्त भएका पौडेलका विषयमा सरकारले कुनै जवाफ नदिएको भन्दै कोइरालाले थप असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गभर्नर निलम्बनमा आक्रोश
अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचक बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको विषयप्रति पनि कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बिच संसारभरि खटपट हुने उदाहरण दिँदै तालमेल मिलेन भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णयलाई विश्व बैङ्कदेखि दातृ निकायले पनि सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बिच संसारभरि खटपट हुन्छ, मौद्रिक नीति उसैले बनाएर अर्थ मन्त्रीका गलत क्रियाकलाप रोक्छ। तर, नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला राष्ट्र बैङ्कले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु सरासर गलत कुरा हो। त्यसले झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा जान्छ भन्नेमा शङ्का छैन,’ कोइरालाले भने, ‘वर्ल्ड बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि दातृ निकाय र राष्ट्रले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छन्। मन्त्रीसँग तालमेल नमिलेको भन्दै निलम्बन गर्नु गैर जिम्मेवारी रूपमा आएको छ,’ गत २५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा राखेपछि कोइरालाले आक्रोश पोखेका हुन्।
४० करोड रुपैयाँ शङ्कास्पद
पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको भनिएको ‘शङ्कास्पद’ ४० करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न दबाब दिएर देउवा सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको दाबी गरेका छन्। ‘अचानक ४० करोड रुपैयाँ नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्र बैङ्क हो, त्यसलाई छानबिन गर्न अधिकार नै दिइँदैन, यो त अचम्मको कुरा हो,’ कोइरालाले सो रकममाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्।
सत्य बताउँदा कारबाही गर्नु दुराशयपूर्ण
निर्यात नभई आयात मात्र हुँदा विदेशी सञ्चिति रकम ६ महिनाका लागिभन्दा नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै गभर्नरलाई कारबाही गर्नु गलत भएको कोइरालाको टिप्पणी छ।
‘विदेशी आयातका लागि सञ्चिति रकम ६ महिनाका लागि मात्र छ, विलासिताका समान रोक्नुहोस् भनियो, तर त्यो लिक गरेको भनेर कारबाही गरिदिने ?,’ कोइरालाको प्रश्न छ। विलासिताको समान आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएर राष्ट्र बैङ्कले ठिक गरेको कोइरालाको टिप्पणी छ।
सुपारी र मरीच आयातमा प्रश्न
विदेशी रकम सञ्चितिले ६ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था हुँदा सुपारी, मरीच, छोकडा र मटर दाना आयात गर्न दिएकोप्रति पनि कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन्। ‘सुपारीको आयात, मरीचको आयात, छोकडाको आयात, मटर दानाको आयात किन चाहियो ?,’ कोइरालाको प्रश्न छ, ‘त्यसले विदेशी रकम सञ्चिति हुन्छ ? जे मन लाग्यो, त्यो आयात गर्न अनुमति दिने, त्यो आयात नगर भनेर राष्ट्र बैङ्कले भन्न सक्दैन र, सक्छ नि,’ विलासिता वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकका अर्थतन्त्र जोगाउने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारीको कोइरालाले बचाउसमेत गरेका छन्।
निर्वाचन सार्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
३० वैशाखका लागि तय भएको निर्वाचन सार्न सकिने भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन्।
‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बोलिदिएका कुराले तपाईँहरूलाई निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भने लागेको छ भने म भन्छु, निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ, कसैले रोकेर निर्वाचन रोकिँदैन,’ कोइरालाले आश्वस्त पार्दै भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत २८ चैतमा नेत्रविक्रम चन्द समूह पनि निर्वाचनमा भाग लिने खण्डमा निर्वाचन सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने २६ चैतमा ७ असोज २०७४मा निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न नदिएर निर्वाचन आयोगले उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको विषयतर्फ इङ्गित गर्दै कोइरालाले निर्वाचनमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे।