arrow

के के भयो नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ?

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ जेठ २ सोमबार
deuba-modi-electricity-mou.png

लुम्बिनी । नेपाल र भारतबीच विभिन्न छ वटा समझदारी पत्रमाा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा सोमबार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएका बेला उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

पवन प्यालेसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर), त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) र आईसीसीआर, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र आइसीसीआर, सोही विश्वविद्यालय र चेन्नईस्थित भारतीय प्रविधि प्रतिष्ठानसँग अन्य दुईवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको शताब्दी पुरानो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन दुई देशबीच समझदारी भएको हो । भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित एक–एकवटा तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग तीनवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार नै लुम्बिनीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ । 

त्यस्तै संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयूक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच सम्झौता भएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे । गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । 

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना जतिनै अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने छ । सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अरुण ४ पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको हो ।

यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।



नयाँ