काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी, जवाफदेहिता नहुँदा निजीकरण र व्यापारीकरणमा बढावा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एजुकेशन इन्टरनेशन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, संस्थागत विद्यायलय शिक्षक युनियन, फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्ङ्गले गरेको शिक्षामा व्यापारीकरण विरुद्धको विश्व अभियान, व्यापारीकरण अभियानको कोभिड-१९ महामारीमा शैक्षिक स्थितिको अनुभव विषयक अनुसन्धानले शिक्षामा लगानी बढाउन र व्यापारिकरण रोक्न सुझाव दिएको हो ।
शिक्षा विश्लेषक राजकुमार बरालले सो अध्ययन प्रतिवदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ को सिफारिसबमोजिम आगामी १० वर्षभित्र माध्यमिक तहमा निजी विद्यालय बन्द गराउनुपर्ने बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले शिक्षामा सरकारको लगानी घट्दै गएमा निजीकरण बढ्दै जाने खतरा रहेको बताउँदै बजेट वृद्धिका लागि प्रयासरत रहेको जनाए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु अधिकारी, नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, संस्थागत विद्यायलय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायतले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्न सामूहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
