काठमाडौं । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने विषयमा संघीय सरकार थप लचिलो हुने संकेत देखिएको छ । सरकारले गण्डकी र बागमती प्रदेशमा गत मंसिर १ गतेयता दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न निर्देश गरेको छ ।  

मंसिर १ गते यता दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगरे तत्कालै सवारी साधन जफत गरी एक वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यातायात अधिकारीहरूले सर्वसाधारणहरुलाई आतंकित बनाएका छन् ।  

तर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका यातायात कार्यालयका अधिकारीहरुले मंसिर १ गतेयता दर्ता भएका सबै सवारी साधानमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न सम्भव नभएको बताएका छन् । यो निर्णय लागू हुनै नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । 

‘एउटा कार्यालयमा एक दिनमा दुई सयदेखि बढीमा तीन सय सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट राख्न सकिन्छ । तर एकै दिनमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न २ हजारसम्म सवारी साधन पाइप लाइनमा बसेका हुन्छन् ।’ काठमाडौंमा रहेको यातायात कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसैले असार महिनाभरी मंसिर १ गते यता दर्ता भएका सवै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न सम्भव छैन । हामीले यो कुरा माथिसम्म पुर्याइसकेका छौं ।’ यातायत कार्यालय आफूसँग भएको सबै जनशक्ति लगाए पनि यो काम सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले भने, ‘हामीले साउन १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण गरिएका सवारी साधनको हकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका हौं ।’ अन्य सवारी साधनको हकमा भने प्रष्ट बोलेनन् ।  

उनको यो भनाइबाट संघीय सरकार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने विषयमा थप लचिलो हुने  संकेत देखिएको छ । 

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यो निर्णयबाट हामी न पछि हट्ने अवस्था छौं न त यसलाई तत्कालै अनिवार्य लागू गर्ने अवस्थामा छौं ।’ 

ती अधिकारीको अनुसार यो निर्णयबाट पछि हट्ने हो भने सरकारले टाइगर आईटी कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट राख्न २०७२ मा सरकारले बंगलादेशको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । 

सरकारले यसअघि साउन १ गतेभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, जडान नगरे कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो । 

यस सूचनाको ठूलै विरोध भएपछि यातायत विभागले अर्को सूचना निकाली एक कदम पछि हटेको थियो । विभागले मंसिर १ गते दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरेको जानकारी प्रष्टिकरण गरेको थियो ।  

बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुरका नेपालस्थित प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । यस कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत बंगलादेशी नागरिक जिआवर रहमन हुन् । यो कम्पनीलाई विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । सिद्धार्थले बंगलादेशी कम्पनीसँग साझेदार गरेर नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए ।

इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी नम्बर राखिएको विषयमा पनि ठूलो विरोध भएको छ । इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली अक्षर राख्न सरकारलाई दबाब बढेको छ । 

तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न खुला गरेका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी शब्द प्रयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा रोक लगाएका थिए । तर सर्वोच्चले नै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि ओलीको केही लागेन । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो । प्रतिनिधि सभाका केही सांसदहरूलेसमेत यो विषय उठाएका छन् । 

विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्न टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यस टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सर्ट लिष्टमा छानिए । 

पाँच वर्षसम्म इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराउने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर सम्झौता गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यो नियम लागू गरिएन । त्यसमा पनि विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको टाइगर आईटी कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृति दिइयो । 

विभाग स्रोतका अनुसार जेकेजी कन्सोर्टियम कम्पनीले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण कबोल गरेको थियो । यो रकम सबैभन्दा कम थियो । तर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । 

सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छाप्न नेपाल सरकारले काम नदिएमा उल्टै ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियो । सो कम्पनीलाई २०७८ जेठ १६ गतेसम्म २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइको काम दिने कबोल सरकारले गर्यो । २०७८ जेठमा उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरण गरी २८ महिनाको म्याद थप गर्यो ।  
म्याद थप गरिएको समय अर्थात अबको १५ महिनाभित्र नेपाल सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड प्लेटको लागि काम दिन सकेन भने सरकारले सम्झौताको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ ।

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विश्व बैंकले नै कालोसूचीमा राखेको कम्पनीसँग निरन्तर सरोकार राख्ने पदाधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने हो भने सरकारलाई राहत हुने थियो । अनि कम्पनी बेइमान भन्ने भएपछि उससँग पनि सरकारले सम्झौता तोड्न सक्छ । तर तिनै अमूक पदाधिकारीहरुले निरन्तर दबाब दिएर इम्बोस्ड प्लेट बनाउन लगाइरहेका छन् । पछिल्लो समय यातायात मन्त्री रणु यादवसमेत मुछिएकी छिन् ।