काठमाडौँ। चीन सरकारले बीआरआई अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको समयमा विज्ञहरूले भने यसलाई यही रूपमा अघि नबढाउन सुझाएका छन्। सन् २०१७ मा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चीनले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल सरकारलाई बीआरआईलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने यस विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै अघि बढाउने बताएका हुन्।

चीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्री डा.खड्कालाई बीआरआईको प्रवेश बिन्दु छेङ्दुमा बोलाएर साङ्केतिक दबाब दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने चीनको ऋणको ब्याज महँगो भएको र नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै जवाफ दिएका छन्। विज्ञहरूले पनि तत्काल बीआरआई अघि बढाएमा नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा जाने र सङ्कटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आईएसएसआरले आयोजना गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र श्रीलङ्का सङ्कटका विषयमा प्रकाश दुलालले नेपालमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुने गरेको अर्थतन्त्रले बीआरआईको ऋणको ब्याज धान्न नसक्ने बताएका छन्। हामीले कमाएको पैसा सबै खर्च मात्र भएपछि त्यसले देशमा पनि आर्थिक भार पार्ने उल्लेख गर्दै चिनियाँ ऋण पासो हुने समेत बताएका छन्।

चिनले एमसीसी पारित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै बीआरआईका लागि दबाब दिइरहेको छ। उनले भने, 'नेपालमा अहिले चर्चा भइरहने एमसीसी, बीआरआई लगायतका सम्झौताले कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर हामीले नबुझी बहस गरिरहेका हुन्छौँ। कुनै प्रोजेक्ट ऋणमा नेपालले बनाउन लागेको छ भने त्यसलाई नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छलफल गर्नुपर्छ।'

चीनको बीआरआई प्रोजेक्टले नेपाललाई पनि ऋण बोकाउने हो भने यसले फाइदा चीनलाई हुने तर नेपाल आर्थिक रूपमा डुब्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले ऋण लिएर ठूला आयोजना नेपालले अहिले नै आँट्न नहुने उनको सुझाव छ। उनले भने, 'हामीले एमसीसीको प्रोजेक्टमा यत्रो टाउको दुखायौँ। जबकि, एमसीसी अमेरिकी सरकारको अनुदान थियो। ऋण लिएर बनाउने प्रोजेक्टबारे भने हामीले छलफल नै गरेका हुँदैनौँ। पहिले त हामीले अपारदर्शी खालका ऋणहरू स्वीकार गरियो भने पनि हामीले ऋण तिर्न सक्दैनौँ।'

चिनियाँ ऋणबारे विश्वभर आशङ्का उब्जिरहेको समयमा चीनले अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा पारदर्शी ऋणको कुरा अघि सार्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बीआरआई प्रोजेक्टको ऋण तिर्न नसकिने चिनियाँ प्रतिनिधिसँग प्रस्ट पारेका थिए। कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले भने बीआरआईको ऋण लिनुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन्। तर, यसले भोलि पार्ने सम्भावित जोखिमलाई उनीहरूले ख्याल गरेका नगरेको विज्ञहरूको तर्क छ।

अहिले त अझ कस्तो ट्रेन्ड छ भने एउटा पक्षमा नबुझीकन भए पनि वकालत गर्दा राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने खालको सोच हाबी भएको छ। यसले पनि नेपाललाई थप समस्यामा पार्नेतर्फ सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन्।