हेटौंडा । संघीयता स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनबाट आएको बागमती प्रदेशको कार्यकाल सकिन अब केही समयमात्र बाँकी छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशहरूले नागरिकलाई आशाभन्दा बढी निराशा बाँडेका छन् । देखिने गरी काम गर्न नसक्दा नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल अलमलमै बितेको छ । सरकार परिवर्तनको खेलमा लिप्त प्रदेश सरकारले विकास आयोजना, मन्त्रालय भवन र कानून निर्माणको गतिलाई गति दिन सकेन ।

बितेका वर्षमा आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अब कहिले आफ्नै घरको जग खन्छ टुंगो छैन । यो प्रदेशमा सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर देखियो । बागमतीको एक कार्यकालमै तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

पाँच वर्षको अवधिका लागि चुनिएका मुख्यमन्त्री नै पटक-पटक फेरिरहने प्रवृत्तिको कारण विकासका कामहरू ठप्प जस्तै भए ।  बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले तीन वर्ष कार्यभार सम्हाले । उनी १८ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए र प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिने काम बाहेक उनको कार्यकालमा कुनै देखिने काम भएन । 

वाम गठबन्धनको साझेदार एमालेले पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले सत्ता हत्त्याउने दाउमै राजीनामा दिए । त्यसपछि २ भदौ ०७८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन् ।

एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि शाक्य पुरानै पार्टीमा रहिन् । एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि शाक्य मुख्यमन्त्रीबाट हटिन् । 

त्यसपछि बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नियुक्त भए । 

उनले स्थानीय तहकाे निर्वाचनपछि राजीनामा  दिने सहमति पाँच दलीय गठबन्धनमा भएकाे थियाे । तर उनकाे पार्टीले सहमति भुल्याे । उनले राजीनामा  दिन मानेनन् । 

प्रदेशको ५ वर्ष यही सत्ताको हानाथाप र लुकामारीमै बितेको छ । बागमती प्रदेशमा ११० सांसदमध्ये हालसम्म २७ जना मन्त्री र ८ जना राज्य मन्त्री बनेका छन् भने ३ मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

गत ११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले ७ वटाबाट १४ वटा मन्त्रालय संख्या पुर्‍याएपछि त झन् हेटौंडामा झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय राखिएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार निकै बढेको छ । अहिले भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको करोडौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा गइरहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बितेका ४ वर्षमा प्रदेश सरकारको जग्गा र घरभाडामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ करोड ६० लाख ८ हजार, ७६/०७७ मा ४ करोड ५७ लाख ९ हजार, ७७/०७८ मा ८ करोड २९ लाख ४ हजार र ७८/०७९ मा जग्गा भाडा बाहेक घरभाडा मात्र ७ करोड ९३ लाख १८ हजार खर्च भएको छ ।

उता प्रदेश सरकार नीति तथा कानून निर्माणको पाटोमा समेत सुस्त देखियो । हालसम्म प्रदेशमा ७३ ऐन, ३३ वटा नियमावली, ३ वटा बिनियमावली, ४३ वटा कार्यविधि, १० वटा अध्यादेश, ५ वटा निर्देशिका, ६ वटा मापदण्ड र १२ वटा आदेश संसोधनसहित निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रदेश संरचनाको जग्गा छनाेट, डीपीआर, गौरवका आयोजनाको थालनी, विकासका आयोजना जस्ता काम बागमती सरकारले छुनै सकेन ।
 बागमती प्रदेशमा विकासको काम निकै सुस्त भयो । प्रदेश सरकार आए पनि बजेट फ्रिज हुने काम रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि बागमती सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकेन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बागमतीमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको बागमतीमा असार मसान्तसम्म ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख आठ हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सरकारले जनताले देख्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । हुन पनि प्रदेश सरकार आएपछि अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई भार बढ्नु बाहेक प्रदेशको विकास भएको देख्न पाइएको छैन प्रदेशले एउटा वडाले गर्ने जत्तिको काम मात्र गर्न सकेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । 

सरकारले ४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसकारण संघीयदेखि बागमती प्रदेश सरकार कामचलाउ भइसके ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा निर्वाचनबाट बागमतीमा नयाँ सरकार बन्नेछ । नयाँ सरकारले पनि दर्जनौं मन्त्री पाउने निश्चित छ । बागमतीमा यसअघिको कार्यकालमा करिब ३ दर्जन मन्त्री भइसकेका छन् ।

अबको चुनावपछि पनि अर्काकै भाडाको घरमा बसेर जनताका विकासको काममा भन्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य हरेकलाई मन्त्री पद भागबण्डा गर्ने र राज्यलाई अर्बौंको भार थप्ने काम मात्र हुने निश्चित देखिन्छ ।