पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालदेखि ६५ मिटरसम्म नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र जंग केसीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएकोले सो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन र अटेर गरी संरचना बनाए भत्काइदिने चेतावनी दिएको हो । 

यसैबीच फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसारको शनिबार मेयर धनराज आचार्यसहितको टोलीले अवलोकन गरेको छ । उक्त अवसरमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र नयाँ संरचना नबनाउनू, बनाउन नदिनू भनेर आदेश पठाएको भन्दै मेयर आचार्यले तालको किनारमा बनिरहेका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगरले नै भत्काउने बताए ।

उनले पोखराको ताल संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । मेयर आचार्यले सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भन्दै कोही व्यक्तिका नाममा जग्गा भएपनि कृषिबाहेक अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । तालमाथि सिमसार क्षेत्र पुरिएका ठाउँबाट ढुंगा, माटो हटाउने पनि उनले बताए ।

यस अगाडि आसारको दोस्रो हप्ता पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत यहाँका ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे ।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए् । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५-५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २०-२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।