काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राई द्रब्यमोहमा फसेर देशलाई डुबाइरहेको पाइएको छ । सत्ता गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका इस्तियाकले मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिँदै कमिशन हडपेका हुन् । 

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न ठूला ठेक्कापट्टाबाट करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारिसकेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनलाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खर्च उठाउन दबाब दिएपछि मन्त्री राईले सबै खर्चको जिम्मा लिएको पनि थाहा भएको छ । 

स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई निकै दबाब दिँदै चुनाव खर्च जसरी पनि जुटाउन यो महिनाभरको समय दिएका छन् । 

जसका कारण कर्मचारी सरुवा र ठेक्का सेटिङ्गमार्फत तत्कालै ५० करोड अग्रिम कमिशन जम्मा गर्न दबाब दिँदै आएका हुन् । एक पीडित इन्जिनियरले भने, ‘हामीले कहाँबाट पैसा उठाउने हो थाहा छैन तर मन्त्री ज्यूलाई जसर पनि चाहियो रे ।’

मन्त्रीको अनैतिक दबाबका कारण अहिले मन्त्रालयका सचिव, विभागका डीजी समस्यामा परेको बताइएको छ । जेठ १५ मा वार्षिक बजेट आउने भए पनि भ्रष्टाचारका लागि असार महिनालाई हतार हतार काम सक्ने बहानामा असारे आयोजनाहरु सम्पन्न गरिन्छन् । जसका कारण काम त राम्रो हुँदैन नै कमिशन पुर्याउन सबैलाई पुग्छ । 

त्यसैले त गत जेठ र असारमा गरी हतारहतार विभिन्न आयोजना, निर्देशनालय, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, पुल महाशाखा, विभिन्न योजना, डिभिजन सडक कार्यालय लगायतसँग गरेर करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको  सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लगाउने काम सकिइसकेको छ । जसबापतको एक प्रतिशत कमिशन मन्त्रालयको भागमा आउने उच्च स्रोतको दाबी छ । 

स्रोत भन्छ, ‘अहिले एक प्रतिशत कमिशन मात्र लिइएको छ । हरेक ठेकदारसँग पाँच प्रतिशतसम्म लिने गरी समझदारी भएको बुझिन्छ । मन्त्रालयलाई आउने कमिशनको आधा मन्त्रीज्यूले खोज्नुभएको छ । एक अर्बको ५० करोड एक्लै उहाँलाई चाहिने भएको छ ।’

उपेन्द्र यादवले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भएपछि उम्मेदवारहरुलाई दिने जनही २५ लाखका लागि पनि मन्त्री राईलाई मोटो रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले मन्त्री राईलाई ‘पूर्व मन्त्री रेणु यादवले पैसा उठाउन सक्नु भएन, तपाईले उठाउनु हुन्छ भनेरै यो मालदार मन्त्रालय दिएको हुँ । हात बाँधेर त पार्टीको अस्तित्व कहाँ टिक्छ र ?’ भन्दै दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्षमात्रै सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय मातहत १४ वटा प्याकेज अन्तर्गत २ अर्ब ७५ करोडको, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १३ वटा प्याकेजका करिब ७ अर्ब ७५ करोडको, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय मातहतका ५ वटा प्याकेजमा करिब ४ अर्ब ८० करोडको ठेक्का लागेको छ । 

त्यस्तै पुल महाशाखा अन्तर्गत २२ वटा पुलको करिब ७ अर्ब ३० करोडको, कालीगण्डकी करिडोर मातहत २ वटा प्याकेजको ४ अर्ब ३२ करोडको, तमोर करिडोर मातहत दुई प्याकेजको ४ अर्ब ७० करोडको, सेती राजमार्ग मातहत दुई वटा प्याकेज १ अर्ब १२ करोड, एडीबी निर्देशनालय अन्तर्गत ५ वटा सडक प्याकेजको ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाइएको छ । 

कयौं ठेक्का छुटेका छन् । जब मन्त्री नै यसरी भ्रष्ट मानसिकता लिएर हिँडेपछि सडकको काम कस्तो होला ? भनी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।