काठमाडौँ। आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा पराजित हुने भयले नेकपा एमालेले निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। निर्वाचन बिथोल्नकै लागि कहिले संविधान, कानुन र संसदीय प्रणाली नमान्ने निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिन्छ भने कहिले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै अराजकता निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

नेकपा एमालेको यस प्रयासमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर निर्वाचन भाँड्ने योजना बनाएकी हुन्। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने उपधारा ४ अनुसार सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १५ दिनभित्र लालमोहर लगाउनुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले भने निर्वाचन बिथोल्ने एमालेको योजनामा लालमोहर लगाएर संविधानको बर्खिलाप जाने काम गरेकी छन्। अर्कोतर्फ संसद् र संविधानले निलम्बन गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई आफैँ सफाइ दिने काम पनि राष्ट्रपतिले गरेकी छन्। 

राजनीतिक दल, नागरिक समाज  र संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिले गरेको संविधान उल्लङ्घनको घटनाको विरोध गरिरहँदा नेकपा एमालेले भने उत्सव मनाएको छ। नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।

संसद्ले पास गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको आलोचना भएको छ। यसै क्रममा माओवादी नेता पुनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले नेपाली नागरिकलाई राज्य विहीन बनाउने र निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले बुधवार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, 'सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सङ्घीय संसद्ले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु एकातिर संविधानको घोर उल्लङ्घन हो भने अर्कोतिर आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने आमनवीय कार्य हो। सचेत रहौँ र संयमित बनौँ । यो घटनाक्रम निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अङ्ग पनि हो।'