कठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अगाडी राखेर सशस्त्र प्रहरी बलका महानीरिक्षक (आइजीपी) राजु अर्यालले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी रोक्न सिसी क्यामरासहितको डिजिटल प्रविधि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीको २२ औ स्थापना दिवस मनाउनेक्रममा आइजीपी राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा चुस्त बनाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्ने वा उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फका नाका ‘कभर’ गर्नेगरी सिसी क्यामेरा आवश्यक रहेका बताएका हुन् । 

खुला सीमाको निगरानीका लागि सशस्त्र प्रहरीले प्रमुख सिमानाकामा अत्याधुनिक सिसिक्यामेरा तथा डिजिटल वालको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।  डिजिटल बोर्डरको अवधारणासम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई अघि बढाइसकिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उसले ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ पनि सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अघि बढेको छ’, आइजीपी अर्यालले भने । 

सशस्त्रले पूरा जनशक्ति दिन सक्ने अवस्था नरहे प्रविधिगत रूपमा सीमाको निगरानी गर्न सिसी क्यामेरा खरिद गरिदिन गृह मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव राखिसेकेको छ । तर सरकारले त्यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने दुवैले सशस्त्र प्रहरीमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई ४ हजार २०० दरबन्दी स्वीकृत भएर अर्थमा गएर रोकिएको छ ।  सरकारले जनशक्ति नथप्ने हो भने प्रविधि दिए पनि हुन्छ, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका लागि सिसी क्यामेरा दिए अहिलेको जनशक्तिले काम चलाउन सकिन्छ । ‘सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं । कति सिसी क्यामेरा चाहिन्छ, त्यसका लागि कस्तो प्रविधि आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिसकेका छौँ । कुनै न कुनै दिन प्रविधिमार्फत सीमामा अनुगमन गर्ने अवस्थामा जानै पर्छ । त्यसको तयारी थाल्नु अनिवार्य छ,’ सशस्त्रका ती अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार तत्काललाई साढे ३ अर्ब बराबरका सिसी क्यामेरा खरिद गरे सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्न सकिन्छ । ‘सरकारका लागि यो ठुलो बजेट होइन, सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई दोष दिएर तस्करी बढ्यो मात्रै भन्नु विडम्बना हो । स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने विषयमा कसैको ध्यान नजानु दुःखद हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने । 

सरकारले सीमा सुरक्षामा बर्सेनि बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) र विभिन्न युनिट थप गर्दै लगे पनि जनशक्ति वृद्धि नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले सीमा क्षेत्रमा ५०० बिओपी बनाउने नीति ल्याएपछि सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले विभिन्न युनिट र आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि मुख्यालयले अहिलेकै युनिटहरूका लागि ६ हजार ५०० भन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको थियो । आवश्यक सबै दरबन्दी एकैपटक थप्न गाह्रो हुने भन्दै ४ हजार २०० दरबन्दी तत्काल थप गर्न सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्थमा गएर रोकिएको हो । 

‘सशस्त्र प्रहरी र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सिसी क्यामेरा जडान आवश्यक रहेको छ, सीमापारि भाततर्फ पनि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ तर नेपालले भने १५ किलोमिटरको फरकमा पोस्ट खडा गरेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।