व्यवसायीले आफ्नै लगानीबाट पूरै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि ठूलो लगानी गर्न बैंकहरुबाट ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिँदा ब्याजको प्रतिशत, साँबाको किस्ता ऋण लिने बेला बैंकले तोकेर सम्झौता गर्छन् । ऋणीले तोकिएको समयमा साँबाको किस्ता तथा ब्याज तिर्न सकेन भने बैंकले विभिन्न प्रोभिजनमा राख्ने प्रावधान छ । 

समय बित्दै गयो भने खराब ऋणीका रुपमा कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । बैंकको ऋणसम्बन्धी यस्तो प्रावधान भए पनि अदालतले किस्ता तथा ब्याज तिर्नु पर्दैन भन्ने फैसला गर्यो भने बैंकको अवस्था के होला ? सबै ऋणीका सम्बन्धमा पनि यस्तै आदेश आए बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? 

केही दिन पहिले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सम्बन्धमा झापा जिल्ला अदालतले यस्तै आदेश दिएको छ । सो अदालतले सहवित्तीयकरणमार्फत प्रसाईंले लिएको ५ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी रकमको किस्ता तथा व्याज तिर्न नपर्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । उनले असारदेखि पुससम्मको किस्ता तथा ब्याज तिर्नुपर्नेमा दुवै नतिर्न अदालतमा निवेदन दिए । 

अदालतले किस्ता र ब्याज नतिर्न अन्तरकालीन फैसला गरेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । अदालतले पहिलेदेखि कर तथा वित्तसम्बन्धी फैसला गर्दा न्यायिक कम न्यायाधीशको तजबिज बढी प्रयोग गरेको देखिएको छ । यसले सो क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न गर्दै आएको छ । 

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बीएन्डसी मेडिकल कलेज खोल्न सहवित्तीयकरणमार्फत ५ खर्ब ५७ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ग्लोबल आईएमई (तत्कालीन जनता बैंक) को अगुवाइमा कुमारी बैंक (तत्कालीन क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक) र गुडविल फाइनान्सले सो लगानी गरेका थिए । 

प्रसाईंले सो रकमको असारदेखि किस्ता र ब्याज तिरेका छैनन् । किस्ता र ब्याज नतिरेपछि बैंकले लगानी सुरक्षित गर्न ब्याज नतिरेको तीन महिनामा सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिना कटे कमसल ऋणी अन्तर्गत राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन र ९ महिनासम्म ब्याज नतिरे शंकास्पद र ५० प्रतिशत प्रोभिजन राख्ने प्रावधान छ । 

एक वर्ष नै ब्याज नतिरे सय प्रतिशत प्रोभिजनका साथ खराब ऋणीका रुपमा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले झापा जिल्ला अदालतको अन्तरकालीन आदेशका कारण यी प्रोभिजन र ऋणीको विवरण छुट्याउन सकेका छैनन् । यसले बैंकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ । 

झापा जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरकालीन आदेशमा प्रसाईं र उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्नू, केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा ब्याज पूँजीकरण गर्नू भन्ने अन्तरकालीन आदेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सहवित्तीयकरणमार्फत् प्रसाईंलाई ऋण दिएका यी बैंकहरुलाई ब्याज पूँजीकरण गर्ने अनुमति दिएको छैन । 

एकातिर अदालतले निवेदकले ब्याज नतिर्नू, बैंकहरुलाई कालोसूचीमा नराख्नू भन्ने आदेश दिने अर्कातिर राष्ट्र बैंकले ब्याज पूँजीकरण गर्ने अनुमति पनि नदिँदा यति ठूलो रकम जोखिममा पर्न गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसलाई लगानी गर्ने निश्चित नीति नियम हुन्छन् । 

त्यसको दायराभित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी, घरजग्गा तथा गाडी खरिदकर्ता, रियलस्टेट सञ्चालक, शेयर लगानीकर्तादेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई ऋण दिने गर्छन् । ती ऋणीहरुले बैंकले तोकेअनुसार समयमै साँबाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा अदालतले यतिबेला तिर्न नपर्ने यतिबेला तिर्नुपर्ने भनेर फैसला गर्यो भने त्यसले बैंकको सन्तुलन बिग्रन जान्छ । बैंकहरु ऋण नउठेर अप्ठेरोमा पर्छन् । 

नेपालमा वित्तसम्बन्धी न्याय सम्पादन गर्ने छुट्टै अदालत छैन । अर्कातर्फ न्यायाधीशहरु पनि वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ भएको देखिन्न । यस्ता न्यायाधीशले गर्ने फैसलाले उपयुक्त न्याय दिन कठिन हुन्छ । अहिलेसम्मको जिल्ला न्यायाधीशदेखि उच्च अदालत, विशेष अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु पनि विवादमा पर्दै आएका छन् । 

गम्भीर खालका वित्तसम्बन्धी फैसला तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिसम्बन्धी फैसला गर्दा पनि गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको छ । कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएर ठग व्यवसायीको पक्षमासमेत फैसला हुँदै आएको शंका गरिँदै आएको छ । प्रसाईंसम्बन्धी यो फैसला पनि त्यही अवस्थाको हो कि भन्ने शंका बढेर गएको छ । 

अदालतको फैसला हेर्दा एनसेल कर प्रकरणदेखि अन्य वित्तीय अपराधका ठूला–ठूला घटनामा पनि राष्ट्र तथा जनताको पक्षमा उपयुक्त फैसला गरेको देखिएको छैन । बैंकबाट तिर्नुपर्ने साँबाको किस्ता र ब्याज समयमा नतिर्न आदेश माग्नेको पक्षमा फैसला गरे बैंक तथा वित्तीय संस्था कहाँ जाने ? 

फेरि बैंकहरुले सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको नियमअनुसार साँबा, ब्याज फर्काएनन् भने अवस्था के होला ? यतातिर अदालतले सोच्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्दै हिँड्ने, बैंक सञ्चालकहरुलाई जहाँ देख्यो त्यहाँ कालो मोसो दल्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साँबाको किस्ता र ब्याज अदालतको पूर्ण पैसला नभएसम्म नतिर्नू भनेर फैसला आउनु भविष्यको लागि खतरनाक हुन सक्छ । 

अन्य व्यवसायीको सम्बन्धमा पनि भटाभट निवेदन हाल्ने र त्यस्तै फैसला भए बैंकिङ क्षेत्र नै ध्वस्त हुन सक्छ । नेपालमा कतिपय विकास निर्माणका योजनामा पनि अदालतले यसो गर्न हुन्छ, यसो गर्न हुँदैन भनेर फैसला गर्ने गरेको छ । जुन वास्तविक न्यायका दृष्टिले कुनै पनि रुपमा उपयुक्त देखिँदैन ।