काठमाडौं । राप्रपाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहतको नाममा रकम वितरण गर्ने सरकाको निर्णयप्रपति आपत्ति जनाएको छ । अयोग्य लडाकुको नाममा ठूलो रकम वितरण गर्ने सरकारीको निर्णय आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा रहेको सो पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए।  

माओवादी लडाकुको नाममा यसअघि निकासा भएको अर्बौं रकम हिनामिना भएको आरोप खेपिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख राहत दिन कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला राप्रपाले विरोध जनाउँदै सरकारको आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा रहेको टिप्पणी गरेको हो । देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएका बेला पुरानो हिसाब नदेखाई फेरि लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय अनुचित, बलजफ्ती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

यसबारे उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्–
लडाकुहरुको अर्बौं भत्ता रकम माओवादीका नेताहरूले विगतमा गरेको दुरुपयोग र पारदर्शिताको प्रश्नमा जवाफदेही नबन्दै देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको बेला पुरानो हिसाब समेत नदेखाई अयोग्य लडाकुका नाममा फेरि ठूलो रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित, बलजफ्ती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको, सरकारमा एकजना बाहेक माओवादीका मात्रै मन्त्री रहेको, राप्रपाको फरक मतका बाबजुद संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको बेला सरकारले राज्यकोषमा सञ्चित रकमको डरलाग्दो ढंगबाट अभाव हुँदै गएको समयमा गरिएको यो निर्णयबाट अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ। अयोग्य भनिएका लडाकु को, कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने एकिन हुनसक्ने अवस्था छैन र यसको अभिलेख पनि छैन । यो फेरि पनि कुनै पार्टी विशेषले अकुत रकम जम्मा पार्ने र हिसाब नदेखाउने विगतको अभ्यासकै निरन्तरताको दोश्रो भाग हुनेछ । सबैले खबरदारी गरौं ।