काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित तुल्याएको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विज्ञसँग समग्र विधेयकको अर्थ, उद्देश्य र कानूनी पाटोबारे कांग्रेसले अन्तक्र्रिया गरी विधेयकबारे सांसदलाई जानकारी गराएको हो । 

उक्त कार्यक्रमपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रस्तावित विधेयकबारे विज्ञसँग गहन छलफल र अन्तक्र्रिया भएको बताए ।

विधेयकको अर्थ, कानूनको आवश्यकता र पक्षमा सांसदले राखेका जिज्ञासालाई विज्ञले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याएर पीडितले न्याय पाउने, परिपूरण प्राप्त गर्ने र समाजमा मेलमिलाप पनि हुने स्थिति सिर्जना गरेर अघि बढनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “अब सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जति पनि घटना भएका थिए, त्यसलाई उचित ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित रह्यो ।” छलफलमा दुवै आयोगका हालसम्म भएका र अब गर्नुुपर्ने काम, ऐनमाथिको संशोधनको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अबको बाटो र कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोलगायतका विषयमा विज्ञले जानकारी गराए । 

 विज्ञका रूपमा पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजु चापागाईं र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य गङ्गाधार अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । छलफलका क्रममा विज्ञहरूले दलगतभन्दा सांसदले व्यक्तिगत वा समूहगत संशोधन हाल्न सुझाव दिएका थिए ।
 
 प्रतिनिधिसभाबाट गत आइतबार उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।  विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय प्रदान गरेकामा हालसम्म सांसद चित्रबहादुर केसी, गोकुल बास्कोटा, रघुजी पन्त, मैना कार्कीसहितले फरक फरक विषयमा संशोधन हालेका छन् ।