कोरिया । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले दक्षिण कोरियाको औपनिवेशिक कालको पीडाले आफ्नो ‘हृदय दुखेको’ बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलसँगको शिखर वार्तापछि किशिदाले भने, “त्यतिबेलाको कठोर वातावरणमा धेरै मानिसहरूले निकै कठिन र दुःखद अनुभव भोगेको र यसले मेरो हृदय दुख्ने गरेको छ ।”
सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानले कोरियाली प्रायद्वीपमा गरेको नृशंस कब्जा, यौन दासत्व र जबर्जस्ती श्रमजस्ता ऐतिहासिक मुद्दाहरूलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुवै महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी पूर्वी एसियाली छिमेकीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले जापानी कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती श्रमका कारण युद्धकालका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि दुई देशबीच आर्थिक विवाद चल्दै आएको थियो ।
तर गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेका युनले यसअघि टोकियोको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना घोषणा गर्दै इतिहासलाई मेटाउन खोजेको आरोप जापानले लगाएको थियो ।
यो कदम घरेलु रूपमा अलोकप्रिय थियो, जसमा पीडितहरू पनि सामेल थिए । यसले जापानी कम्पनीहरूबाट पूर्ण माफी र क्षतिपूर्तिको लागि उनीहरूको मागलाई रोक्ने पिडितहरू बताउँछन् । सियोलका अनुसार पीडितमध्ये धेरैले सम्झौता स्वीकारेका छन् ।
विशेषज्ञहरूले टोकियोले नयाँ क्षमा याचना नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए, र किशिदाले यसको सट्टा टोकियोमा अघिल्लो प्रशासनले गरेको ‘हार्दिक क्षमायाचना’ लाई पुनः पुष्टि गरे।
“गत मार्चमा राष्ट्रपति युनले जापानको भ्रमण गर्दा मैल इतिहासलाई मान्यता दिने सम्बन्धी अघिल्लो क्याबिनेटको पदको उत्तराधिकारी भएको स्पष्ट पारेको थिएँ,” किशिदाले भने ।
उनले भने, “म सन् १९९८ को सम्झौतामा अडिग छु, जसमा औपनिवेशिक युगका दुःखका लागि माफी माग्नु समावेश थियो ।” उनले भने, “सरकारको यो अडान भविष्यमा डगमगाउने छैन ।”
युनले दुवै देशले आफ्ना ऐतिहासिक विवादहरू सुल्झाउन आवश्यक रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। उनले मार्चमा एएफपीसँग दुई देशहरूले ‘पारस्परिक शत्रुताको दुष्चक्रको अन्त्य गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा सुधार गर्न सँगै मिलेर काम गर्न’ लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको बताएका थिए ।
किशिदाले भने, “हाम्रा पूर्ववर्तीहरूले कठिन समयलाई पार गर्दै राष्ट्रपति यूनदेखि दक्षिण कोरियाली पक्षलाई भविष्यको लागि सहयोग गर्न समन्वय गरेका थिए । यो प्रयासलाई उत्तराधिकारमा लिनु र जारी राख्नु जापानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो मेरो जिम्मेवारी हो ।”
