क्वेटा। बलुचिस्तान सरकारले फेरि एक पटक वित्तीय सङ्कटप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। एनएफसी अवार्डमा प्रान्तको संवैधानिक हिस्सा नलिने केन्द्रको निर्णयले बलुचिस्तान सरकार आक्रोशित बनेको हो।
बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री मिर अब्दुल कुदुस बिजेन्जोको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि 'सङ्घीय अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको नकारात्मक मनोवृत्ति' प्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले बाढीपीडितको पुनः स्थापनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे पनि १० महिना बितिसक्दा पनि रकम निकासा हुन नसकेकोमा बैठकमा दुःख व्यक्त गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले यो समस्या समाधानका लागि अर्थ तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।
प्रान्तीय मन्त्रीहरूले सङ्घीय अधिकारीहरूको नकारात्मक मनोवृत्तिले बलुचिस्तानका जनतामा असन्तुष्टि र निराशा निम्त्याइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यस विषयमा प्रान्तीय सरकारले इस्लामाबादसँग कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा संसदीय दलका नेता, प्रदेश मन्त्री, सिनेटर र सांसद सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले छिट्टै प्रधानमन्त्री समक्ष यो विषय उठाउने जनाइएको छ।
