काठमाडौं ।  नागरिकता पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न माग गरिएको छ  ।  

कांग्रेस जिल्ला सचिव बाराका राजेश रौनियार, नेविसंघका पूर्व सहमहामन्त्री परम परमेश्वर साह (सिराहा), नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य  तरुण दल रौतहटका सभापति  मो. नैसाद आलाम,  नीरज अग्रवाल  विजय राय, राकेश गुप्ता, विवेक कुमार चौरसिया, इ. अशोककुमार साह, इ. प्रेमचन्द्र रोय सञ्जिपकुमार यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरूले  नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हकका रूपमा रहेको नागरिकता पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती   
आदरणीय न्यायप्रेमी आमाबुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु, राजनीतिक दलहरु, मानवअधिकारवादी एवं सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी महानुभावहरु 
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपालमा विसं २०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई २०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो ।  

गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि एक लाख ९० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । 
जन्मका आधारमा जारी भएका नेपाली नागरिकताबाहक यि नेपाली नागरिकका अहिले सम्म अनुमानित ५ लाख सन्तानहरुको भविष्यमाथि नागरिकता सम्बन्धि बिधेयकका बिषयमा पटक पटक हुँदै आएका कृयाकलापहरुप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।    

नेपालको संविधानको भाग २ (धारा १० – धारा १५) मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख रहेको पाइन्छ । 

यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । 

साथै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ । 
नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वाआमा फेला नपरे सम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनि संविधानमानै उल्लेख भएको बिषय हो । 

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने , अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको  नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुँदाहुँदै पछिल्लो समय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भई संविधान अनुसारनै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि संसददेखि सडक सम्म केही राजनीतिक दल, समुहहरुले गरिरहेको विरोधले लाखौं नेपाली नागरिकको भावनामा चोट पुगेको महसुस हामीले गरेका छौं ।

सबिधानमा नै सबिधान जारी भएको ३ बर्ष भित्र कानुन बनाएर सबिधान  जारी हुनु भन्दा पहिले नेपाली नागरिकता भएका आमा ÷ बाबुका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने स्पस्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुको  दोहोरो चरित्रका कारण कहिले यो र र कहिले त्यो दलको बिरोधका कारण लाखौ युबाहरुको भबिष्यमाथी खेलबाड भईरहेको छ । 

बिभिन्न समयमा नागरिकता प्रदान गर्न शुरु हुनासाथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न गई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता बितरण रोक्न द्रुत गतीमा अन्तरिम आदेश जारी हुने तर सो रिटको अन्तिम फैसला वा निकास ननिस्किदा, न्याय दिने सम्मानित अदालतबाट लाखौं नागरिकताबिहिनहरुको आवाज सुनवाइ नहुँदा अब न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । 

  आम नागरिकहरुलाई दिगभ्रमित गर्ने गरी नागरिकता बितरण सम्बन्धमा सामाजिक सन्जालहरुमा भ्रम फैलाउने जो कोहीलाई हामी सोध्न चाहान्छौ हाम्रा सन्तानले अमेरिकाको डिभी र अस्ट्रेलियाको पिआर पाउदा छिमेकीलाई भोज खुवाउने हामी सयौंं बर्षदेखी नेपालमा बसोबास गरेर कानुन अनुसार नागरिकता प्राप्ती गरेका नेपालीका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो कि हैन ? 

 लाखौं नेपाली नागरिकहरुको भावनामा ठेस पुग्ने गरी, उनीहरुका सन्तानको भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने मनसायबाट प्रेरित यस किसिमका कृयाकलापहरु अविलम्ब बन्द गरि प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हकका रुपमा रहेको नागरिकता पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।