काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन् । 

अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका हुन् । 

उनले  सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

उनले ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान धेरै नीतिहरु जलविद्युत उत्पादन लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति, नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले त्यस्ता खालका नीतिहरु परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाउन दबाब दिने बताए । 

उनले  वनसम्बन्धी नीति नियमहरु, भूमि र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर १० वर्षसम्म  पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको बताए । 

कार्कीले बैंकको ब्याजदर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरुलाई समस्या रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बताए । 

उनले इप्पानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य बनाउन कोसिस गर्ने बताए । उनले आफूले इप्पानमा कार्यसमिति र उपाध्यक्ष भएर गरेको कामको आधारमा पनि आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने दाबी गरे । 

कार्कीले ४५० सदस्यहरुको सक्षम नेतृत्व आफूले गर्ने भन्दै अत्यधिक मत सहित आफूले जित्ने जिकिर गरे । उनले आफ्नो प्यानलमा अनुभवी र सक्षम व्यवसायीहरु रहेकाले सबैले प्यानललाई विजय गराउने आशा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘म पहिला इप्पानमा कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । मैले सदस्यहरुले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्ने हो । इप्पानमा पाएको जिम्मेवारी अहिलेसम्म सफलतापूर्ण निर्वाह गरेको छु । सबै साथीहरुले इप्पानको नेतृत्वमा म जाँदा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता देख्नुभएको छ । त्यसैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।’

कार्कीले इप्पानको विधानमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भइरहेको बताए । 

कार्कीले सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति प्रष्टसँग ल्याउन पहल गर्ने बताए । उनले जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।