काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । एक वर्ष भन्दा बढी समयपछि बैठक बस्दै गर्दा जिम्मेवारविहीन केन्द्रीय सदस्यहरु निकै उत्साही छन् । 

बैठक नै बस्न नसकेका कारण अधिकांश नेताहरु जिम्मेवारीविहीन छन् । त्यतिमात्र हैन अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनसमेत नसकिएको अवस्थामा यसलाई पूर्णता दिँदै विभिन्न विभाग चलायमान बनाउनेदेखि लिएर भ्रातृ, भगिनी र शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउनु यो बैठकको गहन जिम्मेवारी भएको छ । 

बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय वीपी स्मृति भवन वीपीनगरमा बस्ने कार्यबाहक मुख्य सचिव डा. प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए । त्यसअघि एजेन्डा तय गर्नका लागि आजै दिँउसो बैठक बस्दैछ । 

उक्त बैठकमा पदाधिकारीहरु तथा पूर्व पदाधिकारीहरु सहभागी हुनेछन् । त्यो बैठकले तयार पारेका बैठकलाई महामन्त्रीद्धय र सभापतिले अन्तिम रुप दिने पनि बताइएको छ । 

के हुन सक्छन् एजेन्डा ? 
खासमा काँग्रेस बैठक बस्न नसकेकाले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका थुप्रै एजेन्डा बन्न सक्छन् । तीन तहका निर्वाचन भएर सरकारसमेत बनिसकेको अवस्थामा एजेन्डाका चाङ छन् ।

त्यतिमात्र होइन चुनाव सकिएपछि फेरि मतदाताको घरमा नपुग्ने काँग्रेसको पुरानो रोग यसपालि पनि दोहोरिएका कारण दशैँअघि नै काँग्रेसले नेताहरुलाई घरघरमा पुग्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी भएको आवाज उठिरहेको छ । 

काँग्रेसमा कसैले अवसर नै अवसर पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसमा पनि समायोजन गर्नुपर्ने र सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवाज उत्तिकै उठिरहेको छ । 

खाँडलाई कारबाही गर्ने एजेन्डा ?
नेपाली काँग्रेसलाई अहिले लागेको आरोप भ्रष्टाचारको हो । भ्रष्टाचारका विषयमा काँग्रेस बोल्दै बोलेन भन्ने आम जनचासो छ । विपक्ष दलहरुलेसमेत यसमा गम्भीर भएर नियालिरहेका छन् । 

काँग्रेसभित्रै पनि भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका नेताहरु भएको पार्टीमा किन बस्ने ? भन्ने प्रश्नहरु सामाजिक सञ्जालमा रंगिन थालेको धेरै भइसकेको छ । 

यसै पनि २०४८ देखि अहिलेसम्म काँग्रेसका नेताहरुलाई धेरै विवादित मुद्दामा फसेको आरोप लाग्छ । त्यो रोग अहिलेसम्म छ । 

पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मुछिएपछि त भ्रष्टलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने धेरैतिर ब्याप्त छ । 

अझ एउटै काण्डमा मुछिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि खाँडलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज शुरुआतदेखि नै नआएको होइन । 

तर त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वले चासो देखाएन । मुद्दा पर्दैमा हामीले किन कारबाही गर्ने ? भन्नेतिर नेतृत्व लाग्यो । तर जिल्ला अदालतले दोषी नै ठानेर जेल पठाएपछि त खाँडलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नेतृत्वसँग थिएन । 

यद्यपि आजको मितिसम्म खाँडमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । संस्थापनले खाँडलाई बचाउनु पर्छ भन्नेतिर लागेको र संस्थापन इतरले कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको पाइएको छ । 

किन देउवा बचाउन चाहन्छन् खाँडलाई ? 
जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँड पक्राउ परे शुरुआती चरणमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गरेकै हुन् । उनीसँग नजिक हुँदा आफ्नै पत्नी आरजू देउवा राणा पनि तानिने हुन् कि भन्ने चिन्ता देउवामा आएको बुझ्न सकिन्छ । 

आरजू पनि मुछिन सक्ने सम्भावना रहेको सुरक्षा स्रोतको भनाइलाई मान्ने हो भने उनी शंकाको घेरामा छिन् । तर आरजूले आफू यो घटनामा संलग्न नभएको र आफूलाई फसाउन विभिन्न गिरोह लागेको आरोपसमेत लगाएर स्पष्ट पारिसकेकी छिन् । 

उनी जोडिएको प्रसङ्गको अडियो सार्वजनिक भए पनि उनले सोही अडियोको विषयलाई लिएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएकी छिन् । उनले नै पहिले उजुरी हालेकी थिइन् । 

आफू यो घटनाबाट टाढा रहेको देखाउन आरजूले केही संचारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइन् । खाँड र खाँड पत्नी मञ्जुको नामसमेत जोडिएपछि आरजूले मिडियामा आफ्नो लामो समयदेखि सम्बन्ध नभएकोसमेत बताइन् । 

त्यतिमात्र होइन उनले आफू यस्ता कुनै पनि घटनामा सामेल नभएको भन्दै आफ्नो छोराको कसमसमेत खाइन् । आमाका लागि छोराभन्दा प्यारो के होला ? 

तर राजनीतिक अन्य घटनाक्रम र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफलमा जुट्दासमेत देउवाले आरजूलाई नमुछ्न र ओलीले साला एवं मुख्य स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई नछुन आग्रह गरेको आरोप अहिलेसम्म आइरहेको छ । यद्यपि यसको खाँटी कुरा भने बाहिरिएको छैन । वास्तविकता र अफवाह फरक हुन पनि सक्छ ।

तर पछिल्लो समय देउवा खाँडलाई बचाउनतर्फ लागेको देउवा निकट स्रोत बताउँछ । अहिले जताततैबाट घेराबन्दी भइरहँदा देउवाले यदि खाँडलाई नबचाउने हो भने भोलिका दिनमा अप्ठेरो पर्न सक्ने भन्दै उनलाई बचाउन संस्थापन नै लागेको बुझिन्छ । 

एजेन्डामा अनुशासन
यो पनि बैठकको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक एजेन्डा हुनेछ । यसको प्रमुख कारण हो नेताहरुको इमान, परीक्षण र पार्टीले लगाएको लगाम । 

तीन वटा तहको निर्वाचन भएको छ । जसमा गठबन्धनका कारणले गर्दा सबैले पार्टीको ह्विप लागू नगरेका हुन सक्छन् । कतै स्वार्थ बाझिएको पनि हुन सक्छ । जसरी गठबन्धनका अन्य दलले भोट क्रस गरे त्यसरी नै काँग्रेसका कार्यकर्ताबाट क्रस भएको हुन सक्छ । 

सोही आधारमा तीन हजार भन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ । सोअनुसार अहिले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने चरम विवाद छ । 

पहिलो कुरा त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा नै छानेर गरिएको आरोप छ । संस्थापनले संस्थापन इतरलाई र संस्थापन इतरले संस्थापनका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्ने छ । त्यसमाथि पनि संस्थापन हावी भएकाले इतर बढी मारमा परेको बुझिन्छ । 

अहिले काँग्रेसलाई नै एकढिक्का पार्ने बेलामा अन्य दलका लागि भएका वा भएका भनिएका वा आरोपमात्र र रिसइवीको आधारमा गरिएका सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्दा काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ता घट्ने अनुमान भएकैले एकपटकलाई माफी दिएर उनीहरुलाई नै सक्रिय बनाएर गाउँगाउँमा संगठन बनाएर जानु पर्ने मत पनि शुरु भएको छ । 

चुनावपछि केही सयको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु अन्य पार्टीमा गइसकेकाले भएकालाई बचाउने र गएकालाई फेरि ल्याउन प्रयत्न गर्नेसँगै अन्य दलबाट भित्र्याउनका लागि पनि जागरण अभियान नचलाइ नहुनेमा काँग्रेसले एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा जोड पनि भइरहेको छ । 

यसका लागि पहिले आकर्षण के हुने भन्ने एजेन्डा नै महत्वपूर्ण रहेको छ । पुरानै ढर्राले अब पार्टी संगठित हुँदैन भन्ने हो । 

क्यालेन्डरलाई प्राथमिकता 
काँग्रेस चुनावका बेलामा मात्रै जाग्ने पार्टी भएको भन्दै आफूहरुलाई हरेक दिन जागा बस्ने पार्टी चाहिएको आवाज खाँटी कार्यकर्ताहरुले उठाउँदै आइरहेका छन् । 

त्यसैले पनि अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लागिरहेका छन् । 

यसो हुन सक्यो भने हरेक कार्यक्रम समयमै सकिँदा काँग्रेस चलायमान हुने विश्वाससमेत गरिएको नेताहरुले बताउने गरेका छन् । 

यही क्यालेन्डरमै पार्टीमात्र होइन भ्रातृ, भगिनी र शुभेच्छुक संस्थाहरुले के गर्ने भनेर वर्षभरिकै कार्यक्रम समेटिने छ । 

काम दिन विभाग
केन्द्रीय सदस्यहरु बेरोजगार छन् । उनीहरु कामबाट वञ्चत छन् । अब क्षमताका आधारमा विभिन्न विभागमा समेटेर उनीहरुलाई क्यालेन्डरसहित काम दिनका लागि माग भइरहेको सन्दर्भमा काँग्रेसका ४८ वटा विभाग रहेकामा त्यसलाई थप्ने योजनासमेत भएको छ । 

अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप दुई दर्जन जति विभाग थपेर यसलाई पूर्णता दिनेबारेमा समेत गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ । 

यसरी सबैलाई काम दिएर पार्टी अभियान चलाउने र नेताहरुलाई गाउँगाउँमा खटाएर सकारात्मक सन्देश छर्न प्रेरित गर्ने बताइएको छ । 

खै त संस्थापन इतरको एजेन्डाको बैठक ? 
अचम्म त के भने एक वर्षपछि बैठक बस्दै गर्दासमेत संस्थापन इतर दह्रो भएर एजेन्डा राखेर त्यसमा घनिभूत छलफल गरी काँग्रेसलाई सशक्त बनाउने अभियानमा जुट्न सकेको पाइएको छैन । 

संस्थापन पक्ष सशक्त भएर उभिन सभापति देउवाले रणनीतिका लागि विभिन्न नेताहरुलाई जिम्मा नै दिएका छन् । तर संस्थापन इतर शेखर–गगन पक्षले भने छलफल नै डाकेका छैनन् । 

छलफल नै नडाकी संस्थापन इतरले के एजेन्डा लिएर जान्छ भन्नेमै अलमल रहेको बुझिन्छ । 

स्रोतका अनुसार आन्तरिक रुपमा छुट्टाछुट्टै नेताहरुले एजेन्डा तयार गरेका छन् । तर एक ढिक्का भएर अहिलेसम्म संस्थापन इतर बैठकमा बसेकै छैन । 

एक पदाधिकारीका अनुसार सभापतिले डाकेको पदाधिकारीको एजेन्डाको बैठकपछि साँझसम्म शेखर–गगन समूहको बैठक बस्न सक्नेछ । 

तर त्यसअघि नै बैठक बसेर सशक्त रुपमा एजेन्डाका लागि छलफल गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गर्नुमा विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको छ ।  

बैठकमा घनिभूत छलफल
यसपटकको बैठकमा घनिभूत छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत साउन १० गते बस्ने गरी स्थगित भएको अवस्थामा साउन २ देखि कम्तीमा एक हप्तासम्म छलफल निरन्तर चल्ने नेताहरुले बताएका छन् । 

साउन ६ गते भने काँग्रेस संस्थापक वीपी कोइरालाको स्मृति दिवस भएकाले विभिन्न अन्य कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । 

त्यसबाहेकका दिनहरुमा हरेक केन्द्रीय सदस्यले बोल्न पाउने गरी बढीमा ५–७ मिनेटको समय छुट्टाएर तालिका बनाउन लागेको बताइन्छ । 

कसरी सम्भव भयो अहिलेको बैठक ? 
एक वर्षसम्म नसकेको बैठक अहिले पनि बस्नका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि थिएन । अहिलेसम्म नबसेको बैठक अहिले नै बस्नुपर्ने कारणका पछाडि सभापति देउवाले महसुस गरेको दबाब नै है । 

उनी एकाएक दबाबमा आएको महसुस गर्दै बैठक डाकेका हुन् । खासमा गत असार १८ गते २१ र २२ गतेका लागि जिल्ला सभापतिहरुसँगको छलफल गर्ने भनी महामन्त्री गगनकुमार थापाले पत्र काटे । लामो समय बैठकमा सहभागी हुन नपाएका सभापतिहरु पक्कै तरङ्ग ल्याउने आशामा उनीहरु सहभागी भए । 

महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले डाकेको उक्त बैठकमा सहभागी जिल्ला सभापतिहरुलाई जिल्लाका क्रियाशील सदस्यहरुको अवस्था, पार्टी सदस्यता, जिल्ला समितिमा देखिएका विवाद र समस्या लगायतको मागसमेत गरिएको थियो । 

यही बीचमा जिल्ला सभापतिहरुसँगको बैठक बस्नुअघि नै सभापति देउवा निवासमा पदाधिकारीहरुको बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको बैठक डाकियो । 

जिल्ला सभापतिहरुसँगको बैठक डाक्नु नै केन्द्रीय समिति बैठक डाक्नका लागि दबाब भएको महसुस देउवाले गरेका हुन सक्छन् । 

हुन पनि जिल्ला सभापतिहरुको बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । 

त्यस्तै सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको कामलाई लिएर पनि आलोचना भयो । त्यतिमात्र हैन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको झनै चर्को आलोचना भयो । 

जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा जानसमेत लाज भएको दुखेसो पोखे । हुन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमित चार जिल्लामा मात्र खन्याएर बाँकी रहेका जिल्लामा ‘पत्रम् पुष्पम’ जस्तै बजेट कनिका छरिएझैँ छरिएको छ । 

उक्त बैठकले १४ बुँदे आन्तरिक प्रतिबद्धता पारित गर्दै बैठक सकिएको थियो । यही बैठकको आयोजना नै केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने वाध्यता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि बुझाइ रहेको छ ।