निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पुनः आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० साउन १० बुधबार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही रु १५ हजार जरिवाना गर्ने भएको छ ।

तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका एक हजार तीन सय ९८ जनासमेत जम्मा दुई हजार चार सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम रु १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको अयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पुनः आदेश दिने पनि निर्णय जनाएको हो ।

साथै, जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग दिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।