काठमाडौं ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ७८ आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा १३ जलविद्युत्् आयोजना, एक विद्युत् प्रसारण लाइन, तीन स्वास्थ्य क्षेत्र, दुई पर्यटन क्षेत्र र ५९ उद्योग रहेको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए ।

विभागले २०७९ चैत ५ गते ‘उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् विभागमा उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रतिवेदन प्राप्त हुन थालेको छ । सोही सूचनाबमोजिम माथिल्लो मस्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले यस अवधिमा दोस्रो स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पनि विभागमा बुझाइसकेको छ ।

महानिर्देशक तिवारी भने, “केही उद्योगले सूचना प्रकाशन पूर्व पनि नियमित रुपमा स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाइरहेका थिए । यसरी नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेमा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, गोर्खा ब्रुअरी, पञ्चकन्या ग्रुप, निम्बस कल्टिभेटिङ पाटनरसिप, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, पीबिटि वेस्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड आदि रहेका छन् ।” आव वर्ष २०७९-८० मा विभिन्न चरणमा गरी ७८ आयोजनाबाट कूल एक सय छ स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा प्राप्त भएका थिए । 

विभागले गत जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गर्दै स्वःअनुगमन गरेर प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउन सूचित गरेको थियो । अझै पनि कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजनाबाट स्वःअनुगमन प्रतिवेदन स्वस्फुर्तरुपमा प्राप्त हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । समयमै स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन विभागले पटकपटक सूचनामार्फत आह्वान गरिरहेको छ । प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गरी वातावरण संरक्षणमा चासो नदिने उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने महानिर्देशक तिवारीले बताउनुभयो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा वातावरण विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मापदण्डको पूर्णपालना गर्नुपर्ने दायित्व हरेक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको रहेको छ ।

त्यस्तै वातावरण संरक्षण नियमावलीमा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएका प्रत्येक आयोजनाले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपाय र त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रत्येक छ-छ महिनामा स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले गर्दै आएको वातावरणीय अनुगमनका क्रममा प्राप्त निर्देशनअनुसार उद्योगले आफ्नो उद्योग परिसरको वायु, उत्सर्जन, ध्वनि र फोहरपानीको स्थिति प्रयोगशालामा परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आव २०७२-७३ देखि विभागमा बुझाउन थालेका हुन् ।

“त्यसबेला  सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले मात्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वातावरण विभागबाट अनुगमनका क्रममा दिइएको राय सुझाव तथा निर्देशन पालना गर्दै आव २०७४-७५ देखि केही उद्योगले मापदण्ड पालनाका सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन थालेको देखिन्छ”, उनले भने ।

वातावरण संरक्षण नियमावली,२०७७ मा प्रत्येक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त संशोधनपछि पनि केही उद्योगबाहेक धेरैजसो उद्योग, आयोजना तथा प्रतिष्ठानले विसं २०७८ अघिसम्म स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाएका थिएनन् । विभागको पछिल्लो अनुगमन र सक्रियतापश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त हुन थालेको विभागको भनाइ छ ।