काठमाडौँ । चर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोले लगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वमन्त्रीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार गच्छदारसहित चार जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पुर्जी जारी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले जनाएको छ । 

‘सीआईबीले आइतबार नै उनीहरुविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ’, सीआईबी स्रोतले भन्यो । पूर्व मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह विरुद्ध पुर्जी जारी भएको छ ।  

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले ‘सरकारी लिखत कीर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि सीआईबीले पक्राउ अनुमति लिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरेको थियो । तर आज बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भने युरोप लागेका छन् । 

बेलायत, स्वीजरल्याण्ड, स्पेन, क्रोसियाको भ्रमणमा उता गएका हुन् । उनले आफूविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुला भएको जानकारी पाइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरुलाई पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ‘मिति २०६६–१२–२९, मिति २०६७–१–३१ मिति २०६७–४–२८ तथा मिति २०६९–६–१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ । जसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरुको विरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइएको स्रोतको दाबी छ । 

विजय गच्छदार २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । २०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए । उनले तत्कालिन उपसचिव विनोद गौतमको रायको आधारमा टिप्पणी उठाएका थिए । 

राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोले ‘राय सहित’ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातकहाँ पेस गरेका थिए । बन्स्यातले ‘राय’ सहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । 

सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेका कारण उनीहरु विरुद्ध किर्ते अभियोगमा अनुसन्धान हुन लागेको हो । साह भने केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् । बस्नेत नेपालमा छैनन । उनी दिल्लीमा उपचार गराइरहेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने यसको छानबिन हुनुपर्ने र आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ। ललितानिवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले  दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानवीनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ ।’