हङकङ। हङकङका अधिकारीहरूले यस महिना विदेशमा रहेका हङकङबासीहरुलाई निशाना बनाएर नयाँ अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
सन् २०१९ मा हङकङमा भएको प्रजातन्त्र समर्थित आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई निशाना बनाएको र जसमा निर्वासमा रहेका हङकङ प्रजातन्त्र आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिने अभियान अघि बढाएको छ।
एक हप्ता अघि हङकङ अधिकारीहरूले विदेशमा रहेका आठ प्रमुख कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट र १ मिलियन हङकङ डलर जरिवाना तोकेका थिए। केही दिनपछि हङकङमा चार जना पुरुषलाई पक्राउ गरी निर्वासनमा रहेकाहरूलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रहरीले हङकङमा कार्यकर्ता नाथन लको परिवारको घरमा छापा मारेर उनका बाबुआमा र जेठा भाइलाई सोधपुछका लागि लगेको थियो। चर्को विरोध भएपछि उनीहरू रिहा भएका थिए।
यस नयाँ अभियान अन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका सबै आठ व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसको हङकङसँग सुपुर्दगी सन्धि छैन।
एलेक्स चाउ, एक प्रख्यात हङकङ कार्यकर्ता हुन् र उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। वासिङ्टन स्थित गैर-नाफामुखी संस्था, हङकङ डेमोक्रेसी काउन्सिलको बोर्ड अध्यक्ष रहेका उनले भीओएलाई 'विदेशी कार्यकर्ताहरूले गरेको वकालत कार्यसँग कुनै सरोकार नभएका मानिसहरूलाई धम्की दिन यो कदम चालिएको' बताएका छन्।
चाउले हङकङले अझै पनि हङकङमा रहेका आफ्ना प्रियजनहरूलाई जोगाउन केही सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
'विदेशका कार्यकर्ताहरूका लागि यो कठिन अवस्था हो, किनभने उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई हङकङका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई दबाब दिन प्रयोग गर्न सक्छन्,' उनले भने।
जरिवाना र गिरफ्तारी वारेन्टलाई ध्यानमा राख्दै केही विदेशी हङकङहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
'डायस्पोरा समुदायले केही दबाब महसुस गर्न सक्छ र विदेशमा प्रजातन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरूमा भाग नलिने छनोट गर्न सक्छ,' हङकङका पूर्व जिल्ला काउन्सिलर माइकल मोले भने।
चीनमा अन्तर-संसदीय गठबन्धनका लागि हङकङ अभियान संयोजक चुङ चिङ क्वाङले विदेशमा रहेका हङकङहरूले सामना गर्न सक्ने धेरै खतराहरू उनीहरूको टेक्नोलोजीसँग जोडिएको हुनाले उनीहरूले अन्त-देखि-अन्त इन्क्रिप्सन सहित विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्।
केही विज्ञहरूले विदेशी सरकारले बोल्ने स्वतन्त्रता र भेला हुने स्वतन्त्रता कायम राख्न डायस्पोरा समुदायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
