काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अघिको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नियमन गर्ने सम्बन्धी एउटा रिटको आदेशमा नेपालको सीमाको रक्षा गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । दुई वर्षअघि फैसला भएको रिटमा सर्वोच्चले पूर्ण पाठ प्रकाशित गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो । 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, नापनक्सा, सीमा निर्धारण लगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास, समन्वय र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । तर देशको जनताको जिउ धनको सुरक्षा, सीमा मिचान, सीमा व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु वन मन्त्रालयको नपर्ने भएकाले गृहमन्त्रालयले नियमन गर्न आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतले हालेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिइएको परमादेश ०७३ लाईसमेत उल्लेख गरेर सो पूर्ण पाठ जारी गरेको हो । 

वन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरेको लिखित जवाफलाई पनि ध्यान दिँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत बीच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न तथा नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सौमा दुरुपयोग एवम् मिचाईको कार्य रोक्न, नेपाल भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुसमेतका लागि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्था अन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्यसमेत नेपाल सरकारले हालसम्म प्रभावकारी रुपमा गरेको देखिँदैन तसर्थ यी सबै कार्य गर्न गराउन हुन परमादेश जारी गरिएको छ ।’

 रिट निवेदकले दाबी लिएको विषयका सम्बन्धमा नेपालको सीमाको रक्षा गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल–भारत बीचको सीमा नापजाँच गरी स्पष्ट रुपमा सीमा निर्धारण गर्ने कार्यका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको निर्माण गरी नियमित बैठक बस्ने र सीमा निर्धारण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । 

माथिल्लो तहमा सीमा निर्धारण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र फिल्ड तहमा फिल्ड कार्य समूह परिचालन गरी सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मत गर्नुका साथै दशगजालाई खाली गराउने कार्य गर्ने गरिएको छ । जस अनुसार हाल फिल्डमा ३ (तीन) वटा संयुक्त फिल्ड टोली खटिई सीमा स्तम्भको निर्माण पुनर्स्थापना, मर्मत सम्भार, दशगजा क्षेत्रको अभिलेखन गर्ने कार्य संयुक्त रुपमा चालु रहेको छ । 

यसैगरी फैसलामा नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन हुन नसकेको उल्लेख छ । जसका कारण सौना क्षेत्रमा विभिन्न खालका अवैध गतिविधि बढ्नुका साथै एक देशमा आपराधिक कार्य गरी अर्को देशमा लुक्ने र त्यस्ता अपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने’ गरेको पाइएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितसमेत सरकारको अहम् संवैधानिक दायित्व हो । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था अपनाइनेछ भन्ने सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता, लेखोट, पत्राचार लगायतमा उल्लेख भएको छैन’, सो आदेशमा भनिएको छ । 

दुई देशबीच अनौपचारिक हिसाबले खुला सीमा व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ र सरकारले समेत खुला सीमा प्रचलनमा रहेको भनी सीमा व्यवस्थापन तथा नियमनमा चासो नदिएको भन्दै जसका कारण सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न खालका अपराधिक गतिविधि रोक्नदशगजा क्षेत्रको सुरक्षा तथा खुला सीमालाई दयवस्थित गर्न नसक्दा खुला सीमा दुरुपयोग भई लागू औषध ओसार पसार, तस्करी लगायतका जघन्य अपराधीहरु एक अर्को देशमा भागेर लुक्ने लगायतका विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिहरु बढी रहेतापनि नेपाल–भारत बीच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न तथा नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सौमा दुरुपयोग एवम् मिचाईको कार्य रोक्न, नेपाल भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुसमेतका लागि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्था अन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्यसमेत नेपाल सरकारले हालसम्म प्रभावकारी रुपमा गरेको नदेखिएकाले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सीमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सीमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’ 

सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ । 

यो आदेश प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको छ । कम्युनिष्ट नेताहरुले कतिपय सन्दर्भमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै भारत विरोधी भावनालाई मलजल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशबाट यस्तो आदेश आएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि सीमा क्षेत्रको नियमन र अनुगमनका लागि भन्दै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको २१ वटा शक्तिशाली ड्रोन लिने निर्णय गरिसकेको छ ।  

गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनबाट २१ थान ड्रोन लिने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । सो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिमोट्ली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (ड्रोन) लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । 

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको सार्वजनिक सुरक्षा विभागले सेक्युरिटी इक्विपमेन्ट अन्डर ग्रान्ट एसिस्टेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत ड्रोन उपलब्ध गराउने छ । 

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा निगरानी, खोज तथा उद्धार र विपद् उद्धारलगायत विभिन्न काममा ड्रोनको प्रयोग गर्ने बताइएको छ । ‘पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अफ अटोनोमस रिजन अफ चाइनाले गृह मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने सेक्युरिटी इक्विपमेन्ट अन्डर ग्रान्ट एसिस्टेन्ट अन्तर्गत प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता २१ थान रिमोट्ली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (ड्रोन) दिनेछ’, स्रोतले भन्यो ।