काठमाडौँ । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर विगतमा राहतको नाममा कुहिएको चामल दिने तथा कसैले दोहोरो, तेहोरोसम्म राहत प्राप्त गरेकोमा यस पटक पीडितले खानयोग्य राहत समयमै पाउने गरी वितरण गर्न रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

रास्वपाले सरकारलाई सडक पहुँच राम्रो नभएको ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै उद्धार र राहत वितरणमा सरकारलाई आवश्यक परेमा पार्टी संयन्त्रको उपयोग गर्न सकिने पनि रास्वपाले जनाएको छ ।

जाडोयाममा भूकम्प प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिई तत्काल बसोबासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन रास्वपाले अनुरोध गरेको छ ।

विगतमा भूकम्प प्रभावितको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा भएको ढिलासुस्ती नदोहोर्‍याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूकम्प प्रभावितका लागि स्वदेश तथा विदेश, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त राहत सामग्रीको वितरण लक्षित जनतासम्म पुर्‍याउने कामको अनुगमन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाले अनुरोध गरेको छ ।

‘राहत र पुनःस्थापना सरकारको पहिलो प्राथमिकता’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनः स्थापनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

उनले पीडितलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको धन्यवादले मलाई ऊर्जा मिलेको छ ।” 

रास्वपाले दिएका सुझावलाई यसअघि नै सरकारले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिले तपाईंहरुले सरकारले लिएको पहलकदमी वा तत्परताका लागि दिनुभएको धन्यवाद आफैँमा पनि सरकारलाई एउटा नयाँ ऊर्जा मिलेको महसुस भएको छ ।” 

उनले पीडितसमक्ष सही समय र ठीक ढङ्गले राहत प्राप्त हुने वातावरण बनोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए । 

विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने र त्यसबाट शिक्षा लिएर पीडितको राहत र पुनः स्थापनामा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि कानुनमा समेत केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, राहत र पुनःस्थापनालाई मोडेलका रुपमा अगाडि बढाउनेमा सरकार दृढ छ ।”

सो अवसरमा रास्वपाका उपसभापति डोरप्रसाद अर्यालले छबुँदे सुझाव दिँदै राहत सामग्री पीडितसमक्ष पुगे/नपुगेका अनुगमन गर्न, चिसोको समय रहेकाले पीडितको अवस्थाबारे विशेष ध्यान दिन तथा राहत र पुनः स्थापनाका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।