arrow

युद्ध लम्बिएपछि प्यालेस्टिनी र मुस्लिम राष्ट्रका प्रतिनिधि बेइजिङमा

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० मंसिर ४ सोमबार
israel-palestine-conflict-g.jpg

काठमाडौँ । इजरेल र हमासबीच जारी द्वन्द्वका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको अवस्थामा ‘प्यालेस्टिनियन अथरिटी (पीए)’ र चार मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका विदेश नीतिसम्बन्धी उच्च अधिकारीहरू आज बेइजिङ पुग्दैछन् ।  उनीहरु दुई दिन चीनको भ्रमण गर्ने बेइजिङले घोषणा गरेको छ ।

भ्रमण दलमा वेस्ट बैंकस्थित प्यालेस्टिनियन अथरिटी’, साउदी अरब, जोर्डन, इजिप्ट र इन्डोनेसियाका विदेशमन्त्रीका साथै इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका महासचिव पनि सहभागी हुने छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रमणका क्रममा चीनले अरब र इस्लामी मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग गहन संवाद र समन्वय गरी प्यालेस्टाइन–इजरेलबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्न, नागरिकको सुरक्षा गर्न र प्यालेस्टिनी मुद्दाको न्यायोचित समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ ।

गत अक्टोबर ७ मा एक हजार ४०० जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणमा संलग्न हमास लडाकू समूहलाई ध्वस्त पार्न सैन्य कारबाही (प्रत्याक्रमण) चलाएको बताउने इजरेली सेनाले हमासले अस्पताललाई आधार शिविरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको दाबी छ ।

इजरेलको सैन्य अभियानअन्तर्गत भएको कारबाहीमा १२ हजार ३०० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको हमासको स्वास्थ्य प्राधिकरणले जनाएको छ ।दुवैतर्फ हताहत हुनेमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेका छन् ।

गत महिना युद्ध सुरु भएपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलगायत चिनियाँ अधिकारीहरूले तत्काल युद्धविराम गर्न र स्थितिलाई ‘शान्त’ बनाउन आह्वान गरेका थिए । 

चीनले ऐतिहासिक रूपमा प्यालेस्टिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्दै आएको छ र इजरेल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको दुई–राज्य समाधानको समर्थन गरेको छ ।

गत महिना वाङले प्यालेस्टिनी विदेशमन्त्री रियाद अल–मलिकीसँग कुरा गर्दै बेइजिङले प्यालेस्टिनी पक्षप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको बताएका थिए । 

पीएको गठन एक स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको दिशामा पहिलो कदम थियो ।

तर सन् २००७ मा हमासले हिंसात्मक तरिकाले सत्ताच्युत गरेको गाजामा यसको कुनै प्रभाव छैन र पश्चिम किनारामा उसको सामान्य प्रभाव छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले गाजाको तटीय क्षेत्र र इजरेलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकलाई एउटै ’पुनरुत्थान’ प्रशासनअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने तर्क गरेको केही दिनपछि प्रतिनिधिमण्डल चीन आउन लागेको हो ।



नयाँ