काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । 

विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो । व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा बैङ्क दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

ब्याजदर कोरिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने र बैङ्क दरभन्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताए ।

 नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । 

उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले राष्ट्र बैङ्कका नीतिहरू बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने गरी लिन नहुने बताए । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसाबमा नीति लिँदा बैङ्कहरूको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सुझाव दिए । उनले शेयर बजार घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्द्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

 उनले चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव दिए।

अध्यक्ष मल्लले सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरे । 

उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।