इस्लामावाद। पाकिस्तानबाट अहिले अफगान शरणार्थीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भइरहेको छ। आधिकारिक रेकर्ड अनुसार सेप्टेम्बर १७ देखि कुल १,७४,३५८ अफगान नागरिक अफगानिस्तान फर्केका छन्, तर वास्तविक तथ्याङ्क इस्लामाबादले हालसम्म रिपोर्ट गरेको भन्दा बढी हुन सक्ने जनाएको छ।

गत महिना, पाकिस्तानको अन्तरिम सरकारले 'गैर कानुनी' वा 'दर्ता नगरिएका' अफगान शरणार्थीहरूले नोभेम्बर १ भित्र देश छोड्ने र आदेश पालना नगरे उनीहरूले निर्वासनको सामना गर्नुपर्ने आदेश जारी गर्‍यो। पाकिस्तानमा राज्य अधिकारीहरूले तिनीहरूको सम्पत्ति बुलडोज गरिदिएपछि  कुल १ लाख ७३ हजार अहिले उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानको कठोर शरणार्थी विरोधी नीतिले अफगानिस्तानको अन्तरिम तालिबान शासनलाई दबाब दिने रणनीतिको रूपमा लिइएको छ। इस्लामाबादले अफगान तालिबानलाई तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जस्ता पाकिस्तान विरोधी समूहहरूलाई आफ्नो सीमाभित्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ।

यसबाहेक, अगस्ट २०२१ मा काबुलको पतन पछि तालिबानले दुई देशहरू बीचको वैध सीमाको रूपमा डुरान्ड रेखालाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको छ। यो अडानले पाकिस्तानमा मुख्यतया पन्जाबी सैन्य प्रतिष्ठान भित्र असहजता उत्पन्न गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय इजरायल-हमास द्वन्द्व र रुस-युक्रेन युद्धको व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेको अवस्थामा यस विकासको समय पाकिस्तानका लागि विशेष गरी उपयुक्त छ। यसबाहेक, अगस्ट २०२१ मा तालिबान काबुलमा फर्किएदेखि पश्चिमले अफगान मुद्दामा ठूलो मात्रामा उदासीनता देखाएको छ।

फलस्वरूप, इस्लामावादको अन्तरिम सरकारले सेना नेतृत्वको निर्देशनमा काम गर्दै, 'अवैध' अफगान शरणार्थीहरूलाई जबरजस्ती निर्वासनलाई जायज ठहराएको छ। पाकिस्तानले देशको सुरक्षालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।५

केही विश्लेषकहरूले  इस्लामाबादको दीर्घकालीन रणनीतिमा 'कागजात गरिएका' अफगान शरणार्थीहरूलाई पनि देश निकाला गर्ने वा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत गर्ने योजना रहेको जनाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (एनडीएम) का अध्यक्ष मोहसिन डावरले नोभेम्बर १ मा घोषणा गरे, 'हामीले संविधानको धारा १८४ (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निर्वासनसम्बन्धी सर्वोच्च समिति र कार्यवाहक सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिएका छौँ। अफगानी शरणार्थी, शरणार्थी र अन्यलाई निष्कासन गरेर पाकिस्तानले मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको छ।'

अफगान शरणार्थीहरूलाई थप फसाउनको लागि पाकिस्तान सरकारले कथित रूपमा सबै चार प्रान्तहरूमा विशेष निर्वासन केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ: सिन्ध, पन्जाब, बलुचिस्तान, र खैबर पख्तुनख्वा। कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले अफगान शरणार्थीहरूलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राखेर यातना दिनेसम्मका उत्पीडनमा पारिरहेको छ।