काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गरी आय र रोजगारी बढाउने कुरामा सरकार लागिपरेको बताएका छन् । 

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातका कारण देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परिरहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्नु र राजश्व परिचालन पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले सरकार र निजी क्षेत्रसहित सबै एकताबद्ध भएर समन्वयात्मक तरिकाले काम गरे अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने बताए । 

उनले मुलुकसँग यतिबेला १० महिना भन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति रहेको पनि बताए । अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू अझै पनि पूर्णतः जोखिममुक्त भई नसकेको उल्लेख गरे ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रणाली भन्दा उन्नत रहेको बताए । उनले यो शासन प्रणालीको विकल्प नरहेको बताए ।

 वर्तमान शासन प्रणालीलाई अघि बढाउँदा जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले कामबाट, निर्णय, कार्यशैली, जीवनशैलीबाट आएका र देखिएका कमजोरीलाई समयमा नै सच्याउनुपर्ने बताए । 

उनले गलत तरिकाले आम नागरिकलाई गलत सूचनामार्फत भ्रम पारेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत शासन प्रणालीलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरालाई सबैले सामूहिक रूपमा जवाफ दिन जरुरी रहेको बताए । 

उनले शासकीय सुधारहरू, सुशासन र आम नागरिकका अपेक्षाहरू, दैनिक आम उपभोक्तालाई दिनुपर्ने सेवा र सहजीकरण, निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितो, निर्णय प्रक्रियामा भएका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो तरिकाले तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै खाले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । सरकारले चालेका कदमका कारण ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले लगानी बढ्ने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।

उनले घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै कदम चालिसकेको बताए । 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग रचनात्मक संवाद र सहकार्य गरी अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए ।