नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यस्तो छ अदालतको आदेश [भिडियो]

रायमाझीसहित नौ जनालाई थुनामुक्त नगर्ने, खाँणको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूको बाझियो राय

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० मंसिर १५ शुक्रबार

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो ।

त्यस्तै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ ।

त्यसै गरी केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८०-०३-०१ को आदेश मिलेकै देखिएकोले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाधीश कहाँ पेश गर्ने गरी फैसला गरिएको छ ।

त्यसै गरी नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ । हरिभक्त महर्जन १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा, शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ ।

उनका अनुसार सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै टङ्ककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश भएको छ ।