नयाँ दिल्ली। चीनले शताब्दीयौं पुरानो स्थानीय संस्कृति, मूल्य र शिक्षालाई कम्युनिस्ट विचारधाराले प्रतिस्थापन गर्न बालबालिकालाई लक्षित गर्न थालेपछि तिब्बतीहरूलाई जबरजस्ती आत्मसात् गर्ने प्रयास अहिले निकै डरलाग्दो स्तरमा पुगेको छ।

अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई धर्ममा विश्वास गर्न वा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न गराउन बाध्य पारिएको नभई स्कूल जाने बालबालिकाहरूलाई राज्य सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलहरूमा बस्न बाध्य पारिएको छ। जहाँ पाठ्यक्रम केवल मन्डारिनमा मात्र पढाइन्छ भने तिब्बती भाषा, इतिहास र संस्कृति फिर्ता लिइन्छ। यी सबैको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निन्दा भएको छ।

हालैको एक कदममा चिनियाँ अधिकारीहरूले अभिभावकहरूलाई पत्र पठाएर बालबालिकाहरूलाई धर्ममा विश्वास नगर्न सिकाउन नदिन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शिक्षा र धर्म पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

'कसैले पनि, विशेष गरी १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई धार्मिक शिक्षाको लागि पेश गर्नु हुँदैन... नाबालिगहरूलाई धर्ममा विश्वास नगर्न शिक्षा दिनु विद्यालय र अभिभावक दुवैको दायित्व हो,' तिब्बतको युसु सहरमा अभिभावकहरूले प्राप्त गरेको पत्रमा भनिएको छ।

बालबालिकाको स्वस्थ र राम्रो भविष्यका लागि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई धार्मिक स्थलमा प्रवेश नगर्न सिकाउनुपर्ने समेत माग गरेको छ। तिब्बतका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूमा सीसीपीको विचारधारा जगाउनका लागि पहिलेदेखि नै इन्डक्ट्रिनेशन क्याम्पहरू आयोजना गर्दै आएका छन्।

जबरजस्ती मन्डारिनलाई आत्मसात् गराउने चीनको प्रयासले दश लाखभन्दा बढी तिब्बती बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकबाट अलग गरेको छ। अमेरिकाले तिब्बतीहरूलाई जबरजस्ती आत्मसात् गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरू विरुद्ध नयाँ भिसा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।

बेइजिङ सरकारले तिब्बती विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको घरबाट टाढा राज्य सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलहरूमा पठाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसैले तिब्बती संस्कृति र भाषालाई तिनीहरूको जीवनबाट मेटाउन सकिन्छ र सीसीपी विचारधारासँग जोड्न सकिन्छ।

तिब्बत एक्शन इन्स्टिच्युटले ४-५ वर्षका बच्चाहरूलाई पनि बोर्डिङ स्कुलहरूमा बाध्य पारिएको छ, जसलाई बेइजिङले तिब्बतीहरूलाई एक समान, देशभक्त चिनियाँ पहिचान अपनाउन प्रेरित गर्न 'कपटी उपकरण'को रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तिब्बतको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेकोमा चीनको आलोचना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले चीनले विद्यार्थीहरूलाई धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुले उनीहरूलाई आत्मसात् गर्न र उनीहरूको पहिचानको क्षयीकरणमा योगदान दिएको बताए।

चीनले विद्यमान तिब्बती विद्यालयहरूलाई केवल चिनियाँ भाषामा पठनपाठनको माध्यम परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ, जसमा असफल भएपछि उनीहरूले बन्दको सामना गर्नुपर्नेछ। लन्डनमा बस्ने तिब्बती अभिभावक त्सेरिङ पासाङले बालबालिकालाई आमाबाबुबाट अलग गर्नु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणाको धारा ९ को उल्लङ्घन भएको बताए।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चीनलाई 'सरकारद्वारा सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलहरूमा तिब्बती बालबालिकालाई जबरजस्ती गर्न र तिब्बतमा दमनकारी आत्मसात् गर्ने नीतिहरू बन्द गर्न' आग्रह गरेका छन्।