काठमाडौँ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अमिराती अध्यक्षले सोमबार प्रस्ताव गरेको जलवायु सम्झौताको नयाँ मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र खपतलाई कम गर्न आह्वान गरिएको छ । यद्यपि सम्झौतामा अहिले ‘चरणबद्ध अन्त्य’ को उल्लेख गरिएको छैन । 

कोप २८  का अध्यक्ष एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को राष्ट्रिय तेल कम्पनीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरको नेतृत्वमा तयार पारिएको मस्यौदा सम्झौताको पाठ दुबईमा वार्षिक जलवायु सम्मेलनको अन्तिम दिनको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिएको थियो । 

मस्यौदामा ‘विज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०५० अघि वा वरपर शुद्ध शून्य हासिल गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उचित, व्यवस्थित र न्यायसङ्गत तरिकाले जीवाश्म इन्धनको खपत र उत्पादनलाई कम गर्न आह्वान गरिएको छ ।’ शुक्रबार यसअघिको मस्यौदामा ‘चरणबद्ध अन्त्य’ शब्द समावेश थियो । उक्त शब्दमा जलवायु अभियानकर्ता, तल्लो टापुका राज्य र युरोपेली युनियनले जोड दिइरहेका थिए । 

साउदी अरब, इराक र ओपेक तेल गठबन्धनका प्रमुखले कोप २८  को कुनै पनि सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनलाई लक्षित गर्ने भाषाको विरोध गरेका छन् ।

यसैबीच जलवायु परिवर्तनबाट लोप हुने डर भएका साना टापुहरूको समूहले सोमबार दुबईमा जलवायु वार्तामा नयाँ मस्यौदा सम्झौताको निन्दा गर्दै उनीहरूको चासोहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । 

साना टापु राज्यहरूको गठबन्धनका अध्यक्ष सामोआका तोओलेसुलुसुलु सेड्रिक सुस्टरले भने, “हाम्रो आवाज सुनिएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ, धेरै अन्य पक्षहरूले प्रक्रियाको पारदर्शिता र समावेशितामा सम्झौता गर्दै प्राथमिकतात्मक व्यवहारको आनन्द लिएको प्रतीत हुन्छ ।”

त्यस्तै युरोपेली युनियन (ईयू) का जलवायु प्रमुखले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध अन्त्यको आह्वान गर्न असफल रहेको सोमबार प्रस्तावित सम्झौतमाथि निराशा व्यक्त गरेको छ । 

ईयूका जलवायु आयुक्त वोपके होकेस्ट्रले पत्रकारहरूसँग भने, “मस्यौदा सम्झौतामा केही राम्रा कुरा छन् तर समग्रमा यो स्पष्टरूपमा अपर्याप्त छ, जुन समस्या समाधान गर्नका लागि हामी यहाँ आयौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो पर्याप्त छैन ।”

जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्ने मस्यौदा प्रस्तावको माग कमजोर हुँदै गएपछि अमेरिकाले जीवाश्म इन्धनका बारेमा कडा भाषाका लागि आह्वान गरेको छ । 

“हामी मस्यौदा तयार गर्ने धेरै मानिसको प्रयासहरूको सराहना गर्दछौँ, उनहरूले विभिन्न चासोलाई सन्तुलित गर्न चाहनुभएको छ”, विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने, “एउटै समयमा जीवाश्म इन्धनको मुद्दासहित न्यूनीकरण खण्डलाई पर्याप्तरूपमा बलियो बनाउन आवश्यक छ र वित्त खण्डमा भएका अशुद्धहरूलाई सच्याउनु पर्छ ।”

फ्रान्सले पनि जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको माग पूरा नगर्ने नयाँ मस्यौदा सम्झौताप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ । फ्रान्सका ऊर्जा परिवर्तनमन्त्री एग्नेस पन्नियर–रुनाचेरले दुबईमा शिखर सम्मेलनमा भने, “यो मस्यौदा अपर्याप्त छ, यसमा यस्तो तत्व छ जुन स्वीकार्य छैन, यो निराशाजनक छ ।”