इस्लामावाद। पाकिस्तानबाट चमन सिमाना हुँदै निकालिएका अफगान शरणार्थीहरूले उनीहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइहरू वर्णन गरेका छन्। जसमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले तालाबन्दी र पैसा तिर्न बाध्य बनाएकोदेखि लुटपाट गरेको पाकिस्तानी स्थानीय मिडिया जङ्गले रिपोर्ट गरेको छ।

पाकिस्तानबाट निकालिएका शरणार्थीहरूमध्ये एकले भने, 'परिवार अगाडि बढेका छन्, उनीहरूले हाम्रो कार छोडेका छैनन्। कराँचीमा पुलिसहरूले हामीलाई समातेर प्रहरी चौकीमा थुने। उनीहरूले छोड्न १० देखि १५ हजार रुपैयाँ लिन्छन्। कराँचीमा मैले बेकरीमा काम गरे। मसँग लियारीमा दर्ता भएको कार्ड छ। प्रहरीले मलाई चार-पाँच पटक पक्राउ गर्‍यो र प्रत्येक पटक पाँच-दश हजार रुपैयाँ (पीकेआर) लिएर छोड्यो।'

जङ्गले जियो टिभीका पत्रकार सलिम साफीको विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै अफगानिस्तानमा सोभियत सङ्घको आक्रमणपछि पाकिस्तान आएका अफगान शरणार्थीहरू संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्तमा दर्ता भएको बताए।

इस्लामावादका अफगान शरणार्थी खालिक अतिफीका अनुसार शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तमा दर्ता भएका अफगानीहरू पनि नजरबन्द वा निर्वासनबाट मुक्त छैनन्।

ती शरणार्थीहरूमध्ये धेरै प्रभावशाली अफगान कमान्डरहरू पाकिस्तानमा सम्पत्ति भएका अरबपतिहरू रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इमरान खानपछि इस्लामाबादको सबैभन्दा विलासी घर अफगान कमाण्डरको रहेको जङ्गले रिपोर्ट गरेको छ।

हालको तालिबान शासनमा पाकिस्तान आएका अफगानहरूसँग कम्प्युटरकृत शरणार्थी कार्डहरू छैनन्। उनीहरूलाई पाकिस्तान आउन छोटो अवधिको भिसा दिइएको थियो, जसको म्याद सकिएको छ। यद्यपि पेसावरका नागरिकहरूले अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई फिर्ता पठाउने नीति पाकिस्तानको लागि राम्रो भएको विश्वास गरेको जङ्गले रिपोर्ट गरेको छ।

'पाकिस्तानमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका अफगानहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय क्रूर छैन; उचित कागजातहरू बिना कुनै पनि देशमा बसोबास गर्न अनुमति छैन,' पाकिस्तानी नागरिकले भने।

चमन सीमामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकले अफगान शरणार्थीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय सही भए पनि यो ‘सही समय नभएको’ बताएका छन्। गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका अफगानीहरूलाई फिर्ता पठाउने नीतिलाई पाकिस्तानका लागि राम्रो मानिएको छ तर पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवैमा चिसो अवस्थाका कारण उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय सही समय थिएन।

पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुबैमा चिसो छ र त्यहाँको अवस्था त्यति अनुकूल छैन। अफगान आप्रवासीहरूको निष्कासनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ।

नोभेम्बर १ देखि पाकिस्तानबाट करिब ४,३५,१५२ अफगानी आप्रवासीलाई देश निकाला गरिएको छ र राष्ट्रिय कार्य योजनाको सर्वोच्च समितिले देशमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने सबै विदेशी नागरिकलाई अक्टोबर ३१ सम्म स्वेच्छाले देश छाड्न वा निर्वासनको सामना गर्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति, डेनिस शरणार्थी परिषद्, नर्वेजियन शरणार्थी परिषद्, इस्लामिक राहत विश्वव्यापी, केयर, इन्टरसोस र अन्य धेरै संस्थाहरूले अफगान आप्रवासीहरूको निर्वासनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तिनीहरूले अफगानिस्तान फर्केका ५ लाख व्यक्तिहरूको तत्काल अवस्थालाई जोड दिँदै जाडोको समयमा खाना, आश्रय र रोजगारीको लागि महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू सामना गरिरहेका तोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि पाकिस्तानलाई निर्वासन अभ्यास रोक्न आग्रह गरेको थियो।