काठमाडौँ । सरकारले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा आज नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।  

“रिक्लेमिंग सिभीक स्पेस” भन्ने नाराका साथ माइतीघर वर्तमान पुस्ताकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकको रुपमा रहेको जनाउँदै उक्त निषेधाज्ञा खारेज गर्न प्रशासन समक्ष नेविसंघले माग गरेको छ । 

नेविसंघ नेता सुवास पौडेल भन्छन, “वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूलेसमेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौँ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यसको उपयोग गरेका थिए तर उनीहरु नै सत्तामा रहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोज्नु झनै दुर्भाग्य हो ।”

८ फागुन २०७४ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो  । 

सरकारको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ साल असार २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको पाँच वर्षपछि २०८० असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा सरकारले नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जस्ता नागरिकका प्राथमिक अधिकार उपर बन्देज लगाउन स्वैच्छाचारी ढंगले समिति स्थान तोक्ने निर्णय भएको ठहर गरेको थियो ।

तर अहिले गरिएको निषेधाज्ञाले  सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलामा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भनी स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णयलाई संविधान र कानून विपरीत रहेको ठहरलाई नै नजरअन्दाज गरी उल्लंघन गरेको नेविसंघले ठहर गरेको छ ।

नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु एवं उपत्यका क्याम्पसहरुको नेतृत्वमा रहेका नेविसंघका नेता कार्यकर्ताहरु सम्मिलित उक्त विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व संघका केन्द्रीय सदस्य सुवास पौडेलले गरेका थिए ।