बेइजिङ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजनाले साना प्रान्त बलुचिस्तान र केपीकेका मानिसहरूमा केन्द्राप्रसारक प्रवृत्तिलाई उक्साएको छ, जसको डर र आरक्षण उनीहरूमाथि भएको विगतको अन्यायमा आधारित छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को बारेमा पाकिस्तानी नागरिकहरू बीचको चिन्ताका भावहरु देखिन थालेका छन्।
पाकिस्तान, चीनको 'सदाबहार रणनीतिक साझेदार', बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको प्राथमिकताको लक्ष्य हो। अप्रिल २०१५ मा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) लाई पहलको प्रमुख परियोजनाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
दक्षिणपश्चिममा रहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिन्जियाङ स्वायत्त क्षेत्रसँग एक विशाल नेटवर्कमार्फत जोड्ने लक्ष्य, बन्दरगाह, रेलमार्ग र सडकहरू समावेश गर्ने सीपीईसीलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको आधारभूत प्लान मानिन्छ र चीनले यस परियोजनामा लगभग ६२ बिलियन डलर लगानी गरेको छ। यद्यपि, निर्माण लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा जोखिम र अनिश्चितता समावेश छ। वास्तवमा सुरुदेखि नै पाकिस्तानी समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका लागि यसको दिगोपन र सार्थकताबारे शंका उत्पन्न भएको थियो।
सुरुमा, मानिसहरू मार्गहरूको संख्या र करिडोर योजनामा प्रवेश गर्न बेखबर थिए। उनीहरूलाई ग्वादर बन्दरगाहको ठूलो चिनियाँ लगानी र विकासको बारेमा मात्र थाहा थियो। करिडोरको सम्पूर्ण योजना र यसका विभिन्न रुटलाई जनतालाई स्पष्ट बनाउनुको सट्टा सरकारले अचानक रुटमा कुनै परिवर्तन नगर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको यो अडानले सीपीईसीको मूल मार्गमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीनवटा रुट सार्वजनिक गर्दै एकैसाथ तीन मार्ग बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर तुरुन्तै यू-टर्न लिएर तीनवटा रुट चरणबद्ध रुपमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
२० मे २०१५ मा भएको पार्टीको सम्मेलनमा सर्वसम्मतिले बलुचिस्तान र केपीका कम विकसित प्रान्तहरू हुँदै तुर्बत, पञ्जगुर, कलात, क्वेटा, किल्ला सैफुल्लाह, झोब, डेरा इस्माइल खान, हसन अब्दाल हुँदै जाने 'पश्चिमी मार्ग' बनाउने निर्णय गरियो।
पश्चिमी मार्ग त्यागेर सरकारले पाकिस्तानका दुई ठूला सहर कराची र लाहोरलाई जोड्ने अपेक्षाकृत विकसित प्रान्त पञ्जाब र सिन्ध हुँदै पूर्वी मार्ग अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। कम विकसित प्रान्तहरू जस्तै बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाले कुनै पनि मार्ग परिवर्तनमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाको चिन्तालाई कहिल्यै शान्त भएन र यसरी महासंघ र प्रान्तहरू बीचको विवाद उत्पन्न भयो।
सीपीईसी परियोजनाले साना प्रान्त बलुचिस्तान र केपीकेका मानिसहरूमा केन्द्रापसारक प्रवृत्तिलाई उकासाएको छ, जसको डर र आरक्षण उनीहरूमाथि भएको विगतको अन्यायमा आधारित छ।
पाकिस्तानमा क्रमिक सरकारहरूले अज्ञात कारणहरूका लागि जनताबाट वास्तविक तथ्य र जानकारी लुकाउने प्रयास गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारका सदस्यहरू समेत सीपीईसीसम्बन्धी अवरोधहरू वर्णन गर्दा डराए। खान सरकार जसको वाणिज्य सल्लाहकारले सीपीईसीको वार्तालाप सर्त र सर्तहरू शंका गरे र त्यसैले, पाकिस्तानी पक्षलाई निष्पक्ष सम्झौता प्रदान गर्न यसको संशोधनको लागि आह्वान गरेका छन्।
सीपीईसी सम्बन्धमा पाकिस्तानी मिडियामा व्यक्त गरिएका भावनाहरूले सीपीईसी र यसको निर्माणको वातावरणको स्थिरताको बारेमा आशंकालाई संकेत गर्दछ।
