टीआरसी विधेयक पीडितको न्याय पक्षमा हुन नसकेको भन्दै आपत्ति
पीडकहरु जोगिने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० फागुन १० बिहिबार
242
Shares
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वप्रभावितले सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) पीडितको न्याय पक्षमा हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले पीडकहरु जोगिने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै त्यसले खास द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने जिकिर गरेका हुन् ।
विशेषगरी द्वन्द्वप्रभावित कर्णालीका महिलाले सरकारले थामथुम बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै संसद्मा व्यापक छलफल गरी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
द्वन्द्वप्रभावित एवं मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष ममता नगालले टीआरसी विधेयक परिमार्जनसहित सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन् ।
सरकारले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको छ । नगालले भनिन्, “यो विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ, हामीजस्ता द्वन्द्वप्रभावितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वप्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अहिले गरिरहेको भन्दै कोही पनि पीडितहरु नछुट्ने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सबै पीडितले आफ्नो आफ्नो वडामा गएर आफ्नो नाम टिपाउन आग्रह गर्दै उनले पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
