काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन थालेको हो ।
कार्यालयले शनिबार निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर ऐन संशोधनका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो ।
कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले ऐन संशोधनको चरणमा सरोकारवालाहरुसँग ब्याल्ङ्केट रुपमा सुझाव माग गरेको जानकारी दिए ।
‘हामीले ऐन संशोधनका लागि प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएका छौँ । यस क्रममा ऐनको कुन प्रावधानले काम गर्न कसरी अप्ठेरो पर्यो र त्यसलाई सुधार गर्न कस्तो संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका हौँ,’ शर्माले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट सुझाव प्राप्त भएपछि संशोधनको आवश्यकता भए नभएको यकिन गरी मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाउँछौँ ।’
ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले नै संसदमा विधेयक लैजानुपर्ने भएकाले यसले लामो प्रक्रिया लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
२०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐन पछिल्लोपटक २०७३ सालमा संशोधन भएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली भने हालसम्म बाह्र पटक संशोधन भइसकेको छ ।
२०७३ यता मात्रै यो नियमावली नौ पटक संशोधन गरिएको छ । ऐन भने ७ वर्षपछि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
शनिबारको छलफलमा सहभागी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको बारेमा सुझाव दिँदै सबै पक्षसँग छलफल गरेर लिखित रुपमा सुझाव पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई निकै संवेदनशील विषयको रुपमा लिने गरिन्छ । यो ऐनले देशकै सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता मानिने सरकारको खरिद सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावित पार्ने भएकोले नयाँ ऐन निर्माणदेखि पछिल्लो संशोधनसम्म यो विषयले निकै चर्चा पाउने गरेको छ ।
