टोकियो। जापानले इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियासँग आफ्नो नौसैनिक क्षमतामा सुधार गरी रक्षा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न १० वर्षे नयाँ रोडम्याप तयार गरेको छ। यही समयमाइन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको विरुद्ध कडा प्रतिकारात्मक उपायहरूको खोजी गरिरहेका छन्। दक्षिण र पूर्वी चीन सागर र ताइवान स्ट्रेट वरपरको शान्ति र सुरक्षालाई चुनौती दिने चीनको कदमविरुद्ध जापान आक्रामक देखिएको छ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जापानको रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिंक ट्याङ्क नेशनल इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडीजका वरिष्ठ अधिकारी मासाफुमी इडालाई उद्धृत गर्दै यस योजना अन्तर्गत जापानले "दिगो र विकासशील सहायता उपलब्ध गराउने" बताएका छन्। एक दशक इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियालाई चीनले अतिक्रमण हुनबाट दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना एटोल र शोलहरू बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ।

जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले दक्षिण पूर्वी एसियाली चार राष्ट्रको सामुद्रिक क्षमता सुधार गर्ने मार्गचित्रको विवरण तयार पारेको छ । प्रस्तावित रोडम्यापले छिट्टै दिनको उज्यालो देख्ने अपेक्षा गरिएको छैन, जापानी अधिकारीहरू बीच चारै दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूलाई ड्रोन, रडार प्रणाली र गस्ती डुङ्गाहरू उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

यसै बीचमा, जापानी अधिकारीहरूले फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा साइटमा सर्वेक्षण गरेका छन् र यस्तै गतिविधिहरू अप्रिलमा मलेसिया र भियतनाममा, एनएचकेमा तय गरिएको जापानी समाचार आउटलेटले रिपोर्छ गरेको छ।

यसैबीच टोकियोले गत वर्ष सुरु गरेको अफिसियल सेक्युरिटी असिस्टेन्स (ओएसए) को भाग्यमा प्रश्न उठिरहेको छ। ओएसएअन्तर्गत, जापानले क्षेत्रीय स्थायित्व सुदृढ गर्न अन्य देशका राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उनीहरूको रक्षा क्षमता बढाउन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो।

ओएसए जापानको ओभरसीज डेभलपमेन्ट असिस्टेन्टको समानान्तरमा चल्ने बताइएको थियो। इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियाको सामुद्रिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि बनाइएको नयाँ १० वर्षे मार्गचित्रले यी चार दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूलाई रक्षाको क्षेत्रमा सहयोगको अतिरिक्त ढाँचाको रूपमा काम गर्ने समझदारी छ।

सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, जापानले दक्षिण चीन सागरमा चीनको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रको खतरासँग लड्न गुणस्तरीय रक्षा उपकरण र पूर्वाधार खरिद गर्न इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियालाई मद्दत गर्नेछ। वास्तवमा, चीनले दक्षिण चीन सागरको ९०% भन्दा बढी दाबी गर्छ र यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दै, प्रशान्त महासागरको यस जल निकायमा ओभरल्यापिङ दाबी गर्ने देशहरूलाई धम्की दिइरहेको छ।

जनवरी १८ मा, द जापान टाइम्सका अनुसार, जाइका र मनिलामा रहेको जापानको दूतावासका अधिकारीहरूले फिलिपिन्स सरकारका अधिकारीहरूसँग दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा विकसित सुरक्षा चुनौतीहरूको बीचमा सम्बन्धित सहयोग प्रस्ताव गर्ने टोकियोको इरादाबारे छलफल गर्न भेट गरेका थिए।

यसअघि नोभेम्बर २०२३ मा, टोकियो र मनिला जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको फिलिपिन्सको पहिलो भ्रमणको क्रममा, पारस्परिक पहुँच सम्झौता मा वार्ता सुरु गर्न सहमत भएका थिए।