काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठक सोमबार बिहान बस्दैछ । पछिल्लो समय राजनीतिक विचलन देखिइरहँदा सोमबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्नका लागि निर्णय हुनेछ । 

त्यसका लागि सत्तागठबन्धनबाट त एकमत हुने नै छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्ष दलका प्रमुख नेताहरुसँगसमेत छलफल गरेका छन् । 

उनले आइतबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरिसकेका छन् । 

त्यसैले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच टीआरसीलाई गम्भीर मुद्दाको रुपमा लिइएको छ । प्रचण्डमात्र हैन नेपाली कांग्रेसले समेत पनि गम्भीर रुपमा यसलाई लिएको छ । 

सोमबार बिहान हुने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सम्बन्धित सांसदहरुलाई कांग्रेसले ह्विप नै जारी गरेको छ । 

बिहान ७ः४५ बजे बस्ने बैठकका लागि कांग्रेसले सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको हो । गठबन्धनका अन्य सम्बन्धित सांसदहरुलाई पनि ह्विप जारी गरिएको बुझिएको छ । 

प्रचण्डले सकभर सर्वसम्मत गर्ने र सर्वसम्मत नभएमा बहुमत–अल्पमत गरेर जानेसमेत योजना बनाएको बुझिन्छ । 

उनले यथासम्भव सर्वसम्मत गर्नकै लागि विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि पहल गरिरहेका हुन् । 

गठबन्धनमा मन्त्रिमण्डल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबारेको छलफल
गठबन्धनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारेसमेत छलफल हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंसिरदेखि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न खोजिरहेका छन् । यसमा नेपाली कांग्रेसले विभिन्न बहानामा समय मागेर असहयोग गरेको प्रचण्डको बुझाइ छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महासमिति बैठकसम्म कुर्न भनेका थिए । महासमिति सकिएपछि प्रचण्ड कांग्रेससँग थप आक्रोशित भएका छन् । 

महासमितिको डकुमेन्टमा चुनाव भन्दा अगाडि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । जसका कारण प्रचण्ड रुष्ट छन् । 

सोही कारण उनले अर्को गठबन्धनको तयारी गर्न खोजेकोसमेत आँकलन गरिएको छ । 

यद्यपि कांग्रेस महासमितिले अहिले भएको गठबन्धन भङ्ग गर्ने भनेको थिएन कि उसले चुनावमा एक्लाएक्लै लडु्ने र सरकार बनाउने बेलामा बहुमत नपुगे गठबन्धन गर्न सकिने भनेको थियो । 

प्रचण्ड त्यतिमात्र नभइ कांग्रेसका केही मन्त्रीहरुको सुशासनको विषयलाई लिएर तत्काल फेर्ने मनस्थितिमा छन् । अर्कातर्फ उनी पूरै अहिलेको सेट नै फेर्ने कि केही मन्त्री फेर्ने भन्नेमा अझै अन्योलमा छन् । 

कामको क्षमता र मन्त्रालयको मूल्याङ्कनअनुसार कांग्रेसले सम्हालेका अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । दुवै मन्त्रीसँग उनी रुष्ट छन् । 

त्यस्तै नेकपा एसका भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका छन् । 

साथै माओवादीबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । साथै श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमेत पनि विवादको घेरामा रहेकाले तत्काल यिनीहरुलाई हटाउनेसम्मको पनि निर्णय हुन सक्नेछ । 

यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्रीलाई नै राजीनामाका लागि तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् । 

यता राष्ट्रि सभा अध्यक्षको चर्चा पेचिलो बन्दै गएको छ । माघ ११ गतेको निर्वाचनअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिने भनिएको भए पनि नतिजापछि प्रचण्डले सहमतिबाट बाहिरिँदै माओवादीले लिनुपर्छ भन्ने हठमा रहेका छन् । 

प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा आफू मजबुत बनिरहनका लागि आफ्नो विरोध गर्न नछाड्ने नेताहरुलाई थान्को लगाउन खोजेको अनुमान पनि भइरहेको छ । अनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिन सकियो भने उनी थप ढुक्क हुने थिए भन्ने पनि बुझिन्छ । 

त्यसैगरी गृहमन्त्रालय कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिएर राष्ट्रिय सभा आफ्नो पार्टीमा मिलाउन प्रचण्ड लागेको पाइएको छ । 

साथै अर्थ मन्त्रालय आफ्नो पार्टीका वर्षमान पुनलाई दिएर आफू थप बलियो बन्ने योजनामा प्रचण्ड रहेकोसमेत बुझिएको छ । 

यद्यपि बैठकले कुन रुप लिन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।