काठमाडौँ ।सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि नेपाली कांग्रेसले छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हुन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीको लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफले आफूहरूको चित्त नबुझेको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण भएको जिकिर गरे । उनले छानबिन गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने तथ्यहरू बाझिएको भन्दै यसको छिनोफानो गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने – ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा संलग्न रहनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ । यसै सदनले यसभन्दा अगाडी स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो मन्त्री, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । रहनुहुन्न । त्यस कारण उनले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ । हामीले निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेका हौँ । प्रधानमन्त्री सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो । आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त बुझेन । चित्तबुझ्दो ठाउँ पनि पटक्कै भएन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदै छ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? म आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसद्को अभ्यासमा पनि भएको । संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको । यदि सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ । यदि सरकारले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, अगाडी बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन सरकार आफैँले सदन अवरुद्ध गरेको मानिनेछ । मेरो माग छ, एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ । सांसदभित्र छानबिन समिति गठन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ । यसमा सरकारलाई आपत्ति छ भने सरकार आफैँ गैर जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्‍याउने ठहरिनेछ ।’

उनले निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि पनि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कांग्रेसको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा सरकार आफैँले संसद अवरोध गरेको मानिने बताए ।