काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सातै प्रदेशका अध्यक्षको पद घटुवा गर्ने भएको छ । सात प्रदेशका अध्यक्षलाई पोलिटब्युरो सदस्य बराबर पोर्टफोलियो निर्धारण भएकोमा अबदेखि घटुवा गरी केन्द्रीय सदस्य बराबर मात्रै गर्ने भएको हो ।

 ‘प्रदेश अध्यक्ष भएपछि पोलिटब्युरो सदस्यका रुपमा रहेन प्रावधानलाई हटाउन लागिएको छ’, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो । त्यससँगै एमालेले एकैपटक कम्तीमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा प्रदेश कमिटी बाहिर पर्ने नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि एमालेले अलग्गै रणनीति तय गरेको छ । 

एकैपटक बाहिरिने एक हजार सात सय नेता–कार्यकर्ता जिल्ला, क्षेत्र र पालिका तहको कार्यकारी पदमा व्यवस्थापन गर्ने उसको पहिलो प्राथमिकता छ ।   माथिल्लो तहमा काम गरिसकेका त्यति धेरै नेताले तल्लो कमिटीमा बस्न रूची नराखे मनोनित गर्ने ठाउँ लगायतको विकल्प अहिलेलाई खुलै राख्ने भएको छ । 

अझ चुनावबाट प्रतिनिधि छानिएर प्रदेशको नेतृत्वमा आउन नसकेकामध्ये एकताको क्रममा आएका पूर्वमाओवादी समूह सहितलाई समेट्न विधानको (१० प्लस १०) सहित २० प्रतिशत मनोनयनको ढोका खुलाउने नीति अख्तियार गरेको छ । 

‘बाहिर परेका आवश्यक साथीलाई सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले १० प्रतिशत मनोनित गर्न सक्छ । त्यस्तै अर्को समूहबाट एकीकरणमा सामेल भएका १० प्रतिशतसहित २० प्रतिशत संख्या मनोनित गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गरिनेछ, माथि नसमेटिएका अरू साथीलाई जिल्ला, क्षेत्र र कतिपयलाई पालिकामा पार्टीको कार्यकारी पदमै जिम्मेवारी पाउन सक्ने विकल्प खुल्ला छ’, एमाले स्रोतले भन्यो । 

अहिले जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको हुनाले यो विषयमा पार्टीको संगठन पद्धतिमा नेताहरुलाई समेट्न थालिएको हो । प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनबाट चुस्त कमिटी बनेर चलायमान हुनेबित्तिकै नसमेटिनेलाई प्रदेशकै विभिन्न निकाय, विभाग, जनसंगठनको उचित जिम्मेवारी र सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिन सकिने गरी कार्यक्रम बनाउन लागेको एमाले संगठन विभागका एक अधिकारीले जनाए  । 

कतिपयले अर्को पटकका लागि जनप्रतिनिधि बन्ने गरी पार्टी काममा सक्रिय बन्न सक्ने विकल्प पनि खुल्ला नै रहेको पनि ती नेताको दाबी छ  । ‘अहिले ठूलो आकारको पार्टी कमिटी सानो बनाएर चुस्त र चलायमान बनाउने नीति हो, पार्टी चलायमान बन्नेबित्तिकै जिम्मेवारी नपाउने समस्या स्वतः न्यूनीकरण हुन्छ,’ती नेताको भनाइ छ ।