काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार साँझ सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्ताहरुसँग सहमति गर्यो । उक्त सहमतिमा कर्जा सूचना केन्द्र सुरक्षण कोष र असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने विषय समावेश छन् । 

पाँच वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहको उक्त काम विषय अहिले सरकारी घर्रामै थन्किएर बसेको छ । सहकारी विभागका उपमहानिर्देशक टोलराज उपाध्याय अहिले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको बताउँछन् । 

सरकार आफैँले रोकेको उक्त विषयमा सहमति गरेर अहिले उपलब्धि देखाउँदै आएको छ । 

यद्यपि यो नहुनुमा सहकारी संस्था, विषयगत संघदेखि सहकारी महासंघको समेत स्वार्थ जोडिएको छ । त्यही स्वार्थका कारणसमेत सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको काम अघि बढ्न नसकेको हो । 

सहकारी संस्थामा ऋण नतिरे पनि अहिले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छैन । यो नहुँदा एउटै व्यक्तिले दर्जनौं संस्थाबाट ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । 

कर्जा सूचना केन्द्र बन्न सक्यो भने यसले ऋण नतिर्ने सदस्यको जानकारी सबै सहकारीलाई जानकारी हुन्छ । यसबाट ऋण लिएर नतिर्ने समस्या समाधान हुन्छ । 

तर हेर्दा यो राम्रो देखिए पनि यसमा सहकारी पक्षकै स्वार्थ बाझिएको छ । सूचना केन्द्र स्थापनासँगै दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, संस्थाहरुलाई ऋण दिन नपाइने भएपछि विभिन्न बहानामा यो काम ढिलाइ हुँदै आएको छ । 

किन हुँदैछ ढिलाइ ?
२०७४ सालमा सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको चर्चा चलेको थियो । तर नियमावली बन्न नसकेर करिब डेढ वर्ष यो प्रक्रिया रोकियो । २०७५ को अन्तिममा सहकारी नियमावली पनि बन्यो तर सूचना केन्द्रको मोडालिटी के हुने भन्ने विवादले यो रोकिँदै आएको छ । 

शुरुमा कोपोमिस सफ्टवेयरसँगै एकीकृत गरेर सूचना केन्द्र बनाउन सहकारी विभागले प्रयास थालेको थियो तर नियमावलीमा २५ वटा प्रारम्भिक सहकारी तथा विशिष्टिकृत सहकारी संघको सहभागितामा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्था नियामकले नरुचाउँदा सूचना केन्द्र कार्यविधि अड्किएको हो । 

अहिले मन्त्रालयले नियमावली बमोजिम नै कार्यविधि तयार गरि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । केन्द्र लगायत तीनवटै निकाय स्थापना गर्दा पुँजी तथा कर्मचारीको दरबन्दी चाहिने र यसका लागि अर्थको सहमति अनिवार्य भएको भएकोले त्यहाँबाट सहमति भए अनिवार्य रहेको उप रजिस्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् । 

बिहीबार भएको सहमतिमा सहकारी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक समेतका प्रतिनिधि समेत रहेकोले कार्यविधि स्वीकृत भइ संगठन संरचना निर्माण प्रक्रियाले गति लिने उनको विश्वास छ ।

अहिले एउटै व्यक्ति दर्जनौँ सहकारी घोटालामा मुछिँदै आएका छन् । कतिपय सहकारीले गैरकानूनी रुपमा संस्थालाई ऋण दिएको भेटिएको छ । 

गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई अवैधानिक रुपमा कर्जा कारोबार गरेको विवादमा छन् । 

समयमै सूचना केन्द्र बनेको भए अहिलेको समस्या नै नआउने सरोकारवालाहरुको दाबी छ । 

अहिले सहमति गरेर सरकार आफ्नै कमजोरीमाथि आफ्नै सफलता देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।