लुम्बिनी । रुपन्देही जिल्लास्थित बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतकर्ताहरुको रकममा भएको अर्बाैं रुपैयाँको अपचलनमाथि पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको रुपन्देही प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष जीबी राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसहित २८ जनाविरुद्ध एक अर्ब दुई करोडको बिगो माग दाबी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भैरहवालाई बुझाएको छ ।

गत फागनु ३ गतेदेखि आरोपितहरुलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले प्रतिवादी बनाएका २८ जनामध्ये अहिलेसम्म ५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले बाँकी २३ जनालाई फरार सूचीमा राख्दै दुई महिना लगाएर आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको हो । 

बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका १० हजार बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीमा सहकारी पीडितले ठगीको निवेदन दिएपछि प्रहरीलाई थप दबाब परेको थियो ।

रुपन्देहीका एसपी रञ्जित सिंहका अनुसार दुई महिनाको अनुसन्धानपछि २८ जना प्रतिवादी र एक अर्ब दुई करोड बिगो मागदाबी गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको उल्लेख छ ।

एसपी सिंहले भने, ‘हाम्रो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ, ओखलढुङ्गा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । प्रतिवादीमध्ये ५ जना पहिले यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । फरार रहेकाहरुको खोजतलास जारी राखेका छौँ, मुद्दा दर्ता भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । 

सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा बुटवल सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्व कोषाध्यक्ष दीपेश पुन, दीपक न्यौपाने, निता थापा मगर र दुर्गा चापागाईँ पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश गत चैत्र २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । प्रतिवेदनमा पक्राउ परेका ५ जना बाहेक अन्यलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको बताइएको छ । 

सुप्रिम सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर एक हजार आठ सय ३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन् ।

उनीहरुको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिन्छ तर सहकारीको कुल एक अर्ब दुई करोड रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

प्रहरीमा थोरै सङ्ख्यामा निवेदन दिए पनि १० हजारमाथि सदस्यहरु पीडित बनेको पीडित समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालको भनाइ छ ।