काठमाडौँ । गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै रवि लामिछानेले प्रहरीलाई सरुवा गरेर डाम्ने काम गरेको भए पनि राजनीतिक नेतालाई भने सहजै सुनपानी छर्कदै आएका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि बयान लिइसकेका कृष्णबहादुर महरालाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर ल्याई सरकारी वकिल कार्यालयबाटै छाडिदिए । जबकि डीआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वको सीआईबीले गरेको अनुसन्धान भन्दा फरक केही पनि फेला पार्न सकेन । 

गृहमन्त्री भएदेखिनै ‘स्टण्डबाज’ गरिरहेका लामिछानेले फेरि अर्को फण्डा गरिरहेका थिए । त्यो हो–सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने । यो प्रकृया यसअघि नभएको होइन उनले कुनै नयाँ काम गरेका र प्रस्ताव गरेका होइनन् । 

यो सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको रकम जिम्मा लिनुपर्ने दायित्व व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमै गरिदिएको छ । सुधीर बस्नेत संचालक रहेको समस्याग्रस्त ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिन करिब ५ हजार ४ सय सदस्यले हकदाबीको निवेदन दिएका थिए । 

ओरियन्टलको दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नभई सुधीर बस्नेत आफैँले लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन ११ गते फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि गत साउन १६ गते बस्नेतले आफ्नो नामबाट सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ओरियन्टलका बचतकर्तालाई २०७६ साउन २९ गतेबाट ६० दिनभित्र निक्षेप दाबी गर्न भनेको थियो ।  

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भने ओरियन्टलको दायित्व करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आँकलन गरेको थियो । यसर्थ यो नजिरलाई हेर्दा लामिछानेले मन्त्रिपरिषदमा राखेको प्रस्ताव कुनै नयाँ होइन । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सिभिल सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका इच्छाराज तामाङलगायत आरोपितहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय विशेष अदालतले गरेको छ । 

२०८० माघमा विशेष अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले इच्छाराज लगायतको समूहलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउने आदेश गरेको छ । 

लामिछानेले यतिमात्र ‘फण्डा’ गरेका छैनन् । उनले सुन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दिपेश पुनलाई पक्राउ गरेर सहकारी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीलाई बुझाई दिए । अन्ततः उनी चार लाख धरौटी दिएर रिहा भए तर उनलाई सीआईबीलाई नबुझाउन निर्देशन दिइयो । ‘गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट अहिले पक्राउ गर्नुपर्दैन भन्ने निर्देशन आयो’, सीआईबीका एक अधिकृतले भने । 

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग लगाउँदा दिपेश पुनलाई फेरि पक्राउ गर्न अनुमति मागेको प्रहरीलाई मन्त्रीको सचिवालयबाट पक्राउ नगर्न निर्देशन गएको हो । पूर्वउपराष्ट्रपति एवं माओवादी नेता नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश गत शुक्रबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि छुटेका थिए । 

सीआईबीले दिपेशलाई सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु नपर्ने आदेश भएमा संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेकाले सीआईबीलाई बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । 

सीआईबीले २०८० चैत २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीलाई पत्र पठाएर संगठित अपराध मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पठाइदिन भनेको थियो । ‘अहिले उहाँलाई पक्राउ गरिएको छैन’, सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने । 

जीबी राई समूहको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले बैशाख ७ गते नै दीपेशलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर दिपेशले उक्त धरौटी बुझाएका थिएनन् । धरौटी नबुझाएपछि उनलाई पनि कारागार चलान गरिएको थियो । अदालतको आदेश आएको एक साता जेलमा बसेका दिपेशले शुक्रबार धरौटी बुझाए र थुनामुक्त भए ।
 
पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेशसँग सुन जाँचबुझ आयोगले र सीआईबी दुवैले  बयान लिएको थियो । आयोगले उनलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसपछि पूर्वसभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । 

तर उनलाई पनि अनुसन्धान नटुंगिँदै सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयले छाडेपछि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै कार्य गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।