काठमाडौँ  । जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिटको नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०÷१३२÷३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । साथै चिलिमे हबदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर  २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन  निर्माण गरिएको हो ।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) को अनुदान रहेको छ । 

युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंकको आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुगमन गरी टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजना व्यवस्थापनसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

टोली प्रमुख गिजेला ह्याममरस्मिटले जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा पर्ने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु ज्यादै खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा  थप अनुदान दिन तयार रहेको प्रतिबद्धा जनाउँदै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । 

भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ ।

‘निर्माणमा केही ढिलाइ भएकोमा लगानीकर्ताहरुबाट विगतमा बारम्बार चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको थियो, तर निरीक्षण भ्रमणका क्रममा  कामले गति लिई उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको र भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा आयोजनाको काम भइरहेको देखेर टोलीले खुसी व्यक्त गर्दै यसको प्रशंसा गरेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न,  कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो पटक निर्माण सम्पन्न गर्न तय गरिएको समयसीमाबाट कोही पनि उम्किन नपाउने बताए ।

‘आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा दातृ निकायहरुको पनि ठूलो चासो र चिन्ता छ, यही लाइनमा जोडिने ११० मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना तयारी अवस्थामा छ, लाइन बनाउन सकेनौं भने विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ,’ घिसिङले भने । ‘यो या त्यो बहाना बनाएर अब कोही उम्किन पाउँदैन, सबै जिम्मेबार भएर अन्तिम प्रयास गरौं, हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने छौं ।’

कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरुमध्ये ६५ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी रहेका १० टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ५९ वटा टावर खडा गरिएको छ भने तीनवटाको काम भइरहेको छ ।११ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत  चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार ९मल्टी० सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ ।

कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।