काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिएका हुन् । 

उनले देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको पनि बताए । उनले यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

यस सन्दर्भमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उनको भनाई छ । अर्यालले सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर राखिएको ५० प्रतिशत हतियार नवीकरण नगरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको भन्दै मन्त्रालयले व्यक्तिहरूसँग गैरकानूनी रूपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको पनि बताए ।

उनले भने – ‘मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस कार्यमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ भने अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । बाँसबारी छाला,जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकिएको छ र यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिसकिएको अवस्था छ । मिटरव्याज पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौता बमोजिम अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समिति र सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिसँग समेत वार्ता भई सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । यसै प्रकारका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अनुमति प्राप्त हतियारको गैरकानूनी प्रयोग नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लामा अनुमति प्राप्त हतियार र नवीकरणको अवस्था बारे जानकारी माग गरेको थियो । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार अनुमतिप्राप्त गरिएका हतियार समयमा नवीकरण नगर्ने र उच्च दर करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले व्यक्तिहरूसँग गैरकानूनी रूपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।’

सचिव अर्यालले अहिले अपराधको विश्लेषण गर्दा आत्महत्या, बैङ्किङ कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुरहरू, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, लागुऔषध दुर्व्यसन, चोरी, जबर्जस्तीकरणी, बहुविवाह र ठगी जस्ता अपराधहरूको हिस्सा ठुलो देखिएको बताए । उनले यस प्रकारका अपराधहरू सम्पूर्ण अपराधको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बताए ।