काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गर्न सर्वदलीय सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद वाग्लेले सहकारी प्रकरणको सम्बन्धमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर बोल्न नदिएर निषेध गरिएको बताए । उनले यस प्रकारको असहिष्णुता र अनुदारवाद कहाँबाट आयो भनी प्रश्न समेत गरे । 

उनले उनले आरोप लाग्नासाथ मन्त्रीबाट मात्रै होइन सांसदबाट पनि राजीनामा गर्ने गरी सर्वदलीय सहमति गर्न प्रस्ताव गरे । उनले आरोप लाग्नासाथ र जाहेरी पर्नासाथ राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न अन्य दल तयार भए रास्वपा पनि तयार रहेको बताए ।

उनले भने – ‘प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले पनि प्रश्न गरेका हौँ । शालिन प्रतिरोध, शालिन प्रतिवाद, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी धर्म नै हो । त्यसलाई हामीले उन्नत किसिमले प्रयोग गरेकै हौँ । सम्पूर्ण प्रतिपक्षीहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दाखेरी हामी संयमित भएका थियौँ । हामी रोकिएका थियौँ । हामीले भन्यौँ अर्थमन्त्रीको पहिला कुरा सुन्नुपर्छ । उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश द्वारा बजेट निर्माण गरियो भन्दाखेरी अर्थमन्त्रीको राजीनामा हामीले मागेका थिएनौँ भौतिक मन्त्रीमाथि पनि लगभग सबै प्रतिपक्षी दलहरूले राजीनामा माग्दाखेरी हामीले भन्यौँ पहिले उनको कुरा सुन्नुपर्छ । आज गृहमन्त्रीले तपाईँहरूले यति धेरै आक्षेप लगाउनु भएको छ यही हल भित्र । म रोष्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दाखेरी उनलाई निषेध, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? यो कस्तो संस्कृति हामी बसाउन खोज्दै छौँ यो असाध्यै चिन्ताजनक छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन । कस्तो नजिर स्थापित गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वदलीय सहमति गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबले राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ । र आरोप लाग्यो, जाहेरी प¥यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न तयार हो ? सर्वदलीय सहमति गरौँ यो हो भने पहिलो हस्ताक्षर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ । बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने । राज्यका निकायहरूमा अविश्वास गरिने । कुरालाई सांसदभित्रै प्रवेश गरायौँ भने त सुनदेखि वाइड बडीसम्म । टिकापुरदेखि बाल मन्दिरसम्म । शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्म । मनी लण्डरिङदेखि कर छलीसम्म । झन्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएको कुरादेखि लिएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेतालाई सरकारी खर्चमा सालिक बनाइएका कुरासम्म पनि त प्रवेश हुन्छ होला नि त ।’

उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिएर उनको कुरा सुन्नुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीको जवाफले चित्त नबुझे संसद्को सम्बन्धित समितिमा अथवा संसदीय छानबिन समितिमा जान सकिने बताए ।